LIC Housing Finance reduces home loan rate to all-time low of 6.90 pc
नई दिल्ली। कोरोना वायरस की वजह से जहां एक ओर कई लोगों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हुआ है तो वहीं कुछ लोगों के लिए यह सुनहरा अवसर बनकर भी उभरा है। होम लोन कंपनी एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एलआईसीएचएफएल) ने नए ग्राहकों के लिए 6.90 प्रतिशत ब्याज दर पर होम लोन की पेशकश की है। होम लोन पर यह अबतक की सबसे कम ब्याज दर है।
एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने कहा है कि जिन ग्राहकों का सिबिल स्कोर 700 या इससे अधिक होगा, उन्हें 6.90 प्रतिशत ब्याज दर पर होम लोन उपलब्ध कराया जाएगा। कंपनी ने एक बयान में कहा कि सिबिल में 700 अथवा इससे अधिक स्कोर रखने वाले ग्राहकों के लिए 50 लाख रुपए तक के होम लोन पर ब्याज की दर 6.90 प्रतिशत से शुरू होगी। इसी प्रकार इतने ही स्कोर के साथ 80 लाख रुपए से अधिक के होम लोन लेने वालों के लिए 7 प्रतिशत की ब्याज दर होगी।
एलआईसीएचएफएल के प्रबंध निदेशक और सीईओ सिद्धार्थ मोहंती ने कहा कि कंपनी के होम लोन पर ब्याज दर अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है, इसलिए ग्राहकों को कर्ज पर मासिक किस्त का भुगतान भी कम होगा। आकर्षक मूल्य अंकों और सस्ती ईएमआई से मकान खरीदने के लिए मांग बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस नए उत्पाद के जरिये कंपनी आवास क्षेत्र में मांग पैदा करना चाहती है। इससे पहले अप्रैल में कंपनी ने सिबिल में 800 अंक अथवा इससे अधिक स्कोर रखने वाले मकान खरीदने वाले नए ग्राहकों के लिए होम लोन पर ब्याज दर को घटाकर 7.5 प्रतिशत कर दिया था।
मोहंती ने कहा कि रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर में कटौती किए जाने के बाद कोष की लागत में भी नरमी आई है। कंपनी के लिए कोष की लागत वर्तमान में 5.6 प्रतिशत के आसपास बनी हुई है। उन्होंने कहा कि कंपनी के ऋण में से 25 प्रतिशत से भी कम कर्ज किस्त भुगतान पर लगी रोक के तहत है। वहीं कंपनी के निर्माण कार्य के लिए दिए गए 13,000 करोड़ रुपए के कर्ज में से 8,500-9,000 करोड़ रुपए किस्तों के भुगतान पर रोक के दायरे में है।
कंपनी ने पेंशन भोगियों के लिए एक खास होम लोन उत्पाद, गृह वरिष्ठ, भी जारी किया है। इसके तहत कर्ज की अवधि ग्राहक के 80 साल की आयु पूरी होने तक अथवा अधिकतम 30 साल रखी गई है जो भी इसमें पहले होगा। इस योजना के तहत तैयार मकान खरीदने वाले ग्राहक को छह ईएमआई की छूट और निर्मार्णाधीन मकानों के लिए किस्त भुगतान पर 48 महीने की रोक अवधि जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।
