Modi Govt mobilises Rs 31,290 cr from Sovereign Gold Bond Scheme
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम (SGB) के तहत अबतक कुल 31,290 करोड़ रुपये का संग्रहण किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में बताया कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम को नवंबर 2015 में शुरू किया गया था और तब से अबतक सरकार ने विभिन्न किस्तों में 31,290 करोड़ रुपये की राशि जुटाई है। लोकसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि वित्तीय वैकल्पिक संपत्ति विकसित करने के प्रमुख उद्देश्य और भौतिक स्वर्ण को खरीदने/ अपने पास रखने के एक विकल्प के रूप में, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम भारत सरकार द्वारा 5 नवंबर, 2015 को अधिसूचित की गई थी।
इस स्कीम की विशेषताओं के बारे में उन्होंने कहा कि ये बॉन्ड भारतीय रुपये के भुगतान पर जारी किए जाते हैं और सरकारी की ओर से आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं एवं इनकी सॉवरेन गारंटी होती है। इन बॉन्ड की बिक्री निवासी भारतीय इकाईयों के लिए सीमित है। वर्तमान में निवेश की सीमाएं व्यष्टियों और हिन्दू अविभाजित परिवार के लिए 4 किलोग्राम प्रति वित्त वर्ष तथा न्यासों और इसके जैसी इकाइयों के लिए 20 किलोग्राम प्रति वर्ष है।
इन बॉन्ड पर ब्याज प्रत्येक छमाही पर देय होता है और 2.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से देय है। बॉन्ड पर ब्याज आयकर अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कर योग्य होगा। इन बॉन्ड को दस्तावेज और डी-मैट प्रारूप दोनों में उपलब्ध कराया जाता है और द्वितीयक बाजार में इनका व्यापार किया जा सकता है।
मंत्री ने आगे बताया कि बॉन्ड धारकों को सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की बिक्री से प्राप्त होने वाले पूंजी लाभ करों से छूट प्रदान की गई है। बॉन्ड के अंतरण पर किसी भी व्यक्ति को दीर्घकालिक पूंजी लाभ पर सूचीकरण लाभ प्रदान किए जाते हैं।
सांसद जसबीर सिंह गिल ने प्रश्न पूछा था कि क्या भारतीय रिजर्व बैंक खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम पर ब्याज के भुगतान में वृद्धि करने की योजना बना रहा है। इस पर वित्त मंत्री ने कहा कि नहीं ऐसा कोई प्रस्ताव अभी आरबीआई के समक्ष विचाराधीन नहीं है और न ही सरकार की ऐसी कोई योजना है।
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