नई दिल्ली। नीति आयोग नई राष्ट्रीय ऊर्जा नीति अगले तीन महीने में पेश कर सकता है। इसमें गुणवत्ता मुद्दा, अक्षय ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, सार्वभौमिक विद्युतीकरण तथा स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन पर जोर होगा।
नई नीति समन्वित ऊर्जा नीति का स्थान लेगी, जिसमें यथोचित समयावधि में ऊर्जा सुरक्षा के साथ सतत वृद्धि के लिए रूपरेखा होगी। संप्रग शासन के दौरान दिसंबर 2008 में केंद्र ने इसकी मंजूरी दी थी।
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, राष्ट्रीय ऊर्जा नीति पर काम काफी आगे बढ़ चुका है। नीति आयोग 10-12 सप्ताह में नई नीति पेश कर सकता है। उन्होंने कहा कि नई नीति पूर्व की समन्वित ऊर्जा नीति का स्थान लेगी। इसमें गुणवत्ता मुद्दा, अक्षय ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, सार्वभौमिक विद्युतीकरण तथा स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन पर जोर होगा।
पहले वाली नीति में प्राकृतिक गैस को शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि 2006-07 में इसकी कीमतें बहुत अधिक ऊंची थीं। दूसरा सरकार का जोर अक्षय ऊर्जा पर था, जिसे कि इस नीति में कवर किया गया था। अधिकारी ने कहा कि सरकार सभी को बिजली और स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन उपलब्ध कराना चाहती है इसलिए इस नई नीति में इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
