पिछले तीन सालों की उपलब्धियों का बखान करते हुए आयोग ने कहा कि उसने पट्टेदारों के अधिकारों को मान्यता देने और भूस्वामियों के हितों की रक्षा के लिए आदर्श कृषि भूमि लीज अधिनियम तैयार किया। सरकार के इस थिंक टैंक ने यह भी कहा कि आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता वाली समिति ने मेडिकल शिक्षा के विनियमन के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद को खत्म करने और नये निकाय बनाने का सुझाव दिया है।
