नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में कटौती का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस संदर्भ में आयी खबरों पर अपनी प्रतिक्रिया में मंत्रालय ने ट्विटर पर लिखा है कि केंद्र सरकार के किसी भी श्रेणी के कर्मचारियों के मौजूदा वेतन में किसी भी प्रकार की कटौती का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। मंत्रालय ने लिखा है, कि मीडिया के एक हिस्से में आयी इस प्रकार की रिपोर्ट गलत और आधारहीन है।
पिछले महीने सरकार ने अपने 50 लाख कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनभोगियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते के भुगतान पर रोक लगा दी। सरकार कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिये जरूरी संसाधन जुटाने को लेकर अपने खर्च में कटौती कर रही है, इसी के तहत बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता नहीं देने का निर्णय किया गया। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला व्यय विभाग ने एक कार्यालय ज्ञापन में कहा था कि एक जनवरी 2020 से 30 जून 2021 के बीच महंगाई भत्ता मद में कोई बकाये का भुगतान नहीं किया जाएगा।
दरअसल हाल ही में मीडिया में एक खबर आई थी जिसके मुताबिक सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 30 फीसदी की कटौती करने जा रही है। सरकार के मुताबिक ये खबर गलत है और कृपया ऐसी किसी भी वेतन में कटौती की खबर पर भरोसा न करें।
