नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) में सरकार की 51.11 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने के लिए अपने शेयरधारकों से मंजूरी मांगी है। यह सौदा 36,915 करोड़ रुपए का है।
ओएनजीसी ने डाक मतपत्रों के जरिये इस सौदे को मंजूरी देने के बारे में शेयरधारकों को परिपत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि चूंकि ओएनजीसी में केंद्र सरकार की बहुलांश भागीदारी है इसलिए सौदे को शेयरधारकों की मंजूरी लेनी होगी। हालांकि इस प्रक्रिया में भारत सरकार भाग नहीं लेगी।
ओएनजीसी ने एचपीसीएल में सरकार की सारी हिस्सेदारी 473.97 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से खरीदने का प्रस्ताव किया है। डाक मतपत्र भेजने की अंतिम तारीख 27 मार्च है। एचपीसीएल के अधिग्रहण के साथ ओएनजीसी के पास तेल एवं गैस उद्योग में संपूर्ण मूल्य श्रृंखला मौजूद होगी और यह एक एकीकृत तेल एवं गैस कंपनी के रूप में उभरकर आएगी।
ओएनजीसी ने कहा है कि यह अधिग्रहण दोनों कंपनियों के बीच तालमेल लेकर आएगा। ओएनजीसी ने कहा कि सेबी ने इस अधिग्रहण में अनिवार्य खुली पेशकश से इस लेनदेन को विशिष्ट छूट दी है क्योंकि एचपीसीएल का अंतिम स्वामित्व में कोई बदलाव नहीं होने वाला है।
