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पाकिस्‍तान ने रखी भारत के सामने शर्त, कश्‍मीर संबंधी निर्णय वापस लेने पर ही होगी वार्ता

 Edited By: India TV Paisa Desk
 Published : May 12, 2021 12:27 pm IST,  Updated : May 12, 2021 12:27 pm IST

जम्मू-कश्मीर भारत का अंदरूनी मुद्दा नहीं हो सकता है क्योंकि यह संयुक्त राष्ट्र के एजेंडा पर है और इस पर सुरक्षा परिषद् के कई प्रस्ताव हैं।

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पाकिस्‍तान ने रखी भारत के सामने शर्त, कश्‍मीर संबंधी निर्णय वापस लेने पर ही होगी वार्ता Image Source : PTI

इस्‍लामाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंगलवार को कहा कि जब तक नई दिल्ली जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द करने के निर्णय को वापस नहीं लेता है तब तक उनका देश भारत से किसी प्रकार की वार्ता नहीं करेगा। भारत ने पांच अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त कर दिया था, जो जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे से जुड़े हुए थे। खान ने कहा कि जब तक भारत पांच अगस्त के फैसले वापस नहीं लेता है, पाकिस्तान की सरकार किसी भी कीमत पर भारत से वार्ता नहीं करेगी।

वह एक लाइव प्रसारण सत्र के दौरान आम लोगों के सवालों का जवाब दे रहे थे। इससे पहले विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत के साथ वर्तमान में कोई वार्ता नहीं हो रही है, लेकिन अगर नई दिल्ली कश्मीर पर अपनी नीतियों में संशोधन करता है और कश्मीर के लोगों को राहत देता है तो वार्ता हो सकती है। इस्लामाबाद में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का अंदरूनी मुद्दा नहीं हो सकता है क्योंकि यह संयुक्त राष्ट्र के एजेंडा पर है और इस पर सुरक्षा परिषद् के कई प्रस्ताव हैं। भारत लगातार कहता रहा है कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और देश अपनी समस्याओं का हल करने में सक्षम है।

पिछले महीने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत से कपास और चीनी के आयात के मुद्दे पर अपने कैबिनेट के अहम सदस्यों के साथ विचार-विमर्श के बाद फैसला किया था कि मौजूदा हालात में पड़ोसी देश के साथ किसी भी तरह के कारोबार को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। आर्थिक समन्वय समिति (ईसीसी) ने घरेलू जरूरतों को देखते हुए भारत से कपास और चीनी के आयात के लिए स्वीकृति दी थी। ईसीसी के फैसले के मद्देनजर खान ने अपनी कैबिनेट के अहम सदस्यों के साथ बैठक की और यह फैसला किया कि पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे पर भारत के साथ तनाव के कारण मौजूदा हालात में पड़ोसी देश के साथ किसी भी कारोबार को आगे नहीं बढ़ा सकता है।

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