नई दिल्ली। रिलायंस इंडस्ट्रीज और ब्रिटिश पेट्रोलियम के बीच बने संयुक्त उद्यम ने 15 शहरों में गैस के खुदरा वितरण कारोबार के लिए बोली लगाई है। वहीं इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) ने 13 शहरों में गैस वितरण के लिए बोली जमा कराई है।
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शहरों में गैस के खुदरा करोबार के लाइसेंस के लिए अब तक की सबसे बड़ी निविदा के तहत 22 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के 174 जिलों में सीएनजी और पाइप के जरिये आपूर्ति की जाने वाली रसोई गैस के लिए कुल 86 परमिट दिए जाएंगे।
ब्रिटेन की बीपी पीएलसी और रिलायंस इंडस्ट्रीज के 50:50 प्रतिशत की संयुक्त उद्यम इंडिया गैस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड पहली बार शहर गैस वितरण क्षेत्र में उतरने जा रही है। सूत्रों ने बताया कि कंपनी ने 15 शहरों में गैस वितरण के लिए बोली लगाई है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सीएनजी और पीएनजी का वितरण करने वाली आईजीएल ने 13 शहरों के लिए बोली लगाई है।
एस्सल इन्फ्राप्रोजेक्ट्स ने कुल सात बोलियां जमा कराई हैं। कुल मिलाकर आसपास के जिलों को मिलाकर 86 भौगोलिक क्षेत्र (जीए) बनाए गए हैं। शहर गैस वितरण की नौवें दौर की बोली के तहत कुल 86 परमिट दिए जाने हैं। जीए के तहत देश का 24 प्रतिशत क्षेत्र और 29 प्रतिशत आबादी आती है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) के अनुसार इस दौर में 70,000 करोड़ रुपए का निवेश मिलने की उम्मीद है।
सरकार का लक्ष्य अगले कुछ साल में देश के प्रमुख ऊर्जा क्षेत्र में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को मौजूदा छह प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 तक एक करोड़ परिवारों को पीएनजी गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है। यह मौजूदा से तीन गुना होगा। नौवें दौर की बोली का आयोजन इसी लक्ष्य के तहत किया गया है।
