वाशिंगटन। अमेरिकी सीनेट ने मंगलवार 716 अरब डॉलर के रक्षा विधेयक को पारित कर दिया। अन्य बातों के अलावा इस विधेयक में अमेरिका के प्रमुख रक्षा भागीदार भारत के साथ संबंधों को विस्तार देने का प्रावधान है। अमेरिका ने 2016 में भारत को प्रमुख रक्षा भागीदार के रूप में मान्यता दी थी। इससे अमेरिका के अन्य नजदीकी सहयोगियों की तरह भारत अधिक आधुनिक और संवेदनशील प्रौद्योगिकियों की खरीद का पात्र हो गया। यह भविष्य में सहयोग को भी सुनिश्चित करता है।
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राष्ट्रीय रक्षा अधिकरण कानून (NDAA), 2019 को सीनेट में 85-10 के भारी बहुमत से पारित किया गया। यह विधेयक सीनेट की सैन्य सेवा समिति के चेयरमैन जॉन मैक्केन के सम्मान में पारित किया गया है, जो पिछले कई माह से कैंसर से जूझ रहे हैं।
मैक्केन ने कहा कि यह विधेयक हमारे सुधार एजेंडा को आगे बढ़ाने वाला है। इससे रक्षा विभाग और संयुक्त बल को राष्ट्रीय रक्षा रणनीति बेहतर तरीके से क्रियान्वित करने में मदद मिलेगी।
