वेतनभोगी व्यक्ति और पेशेवर सालाना पुरानी और नई कर व्यवस्थाओं के बीच निर्णय ले सकते हैं। दूसरी ओर, जो व्यक्ति इन श्रेणियों में नहीं आते हैं, वे एक बार पुरानी और नई व्यवस्थाओं के बीच स्विच कर सकते हैं।
धर्मेंद्र मलिक ने सरकार से मांग की है कि एमएसपी का दायरा मौजूदा 23 उपज से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। मलिक ने इस मांग को समझाते हुए कहा कि अगर सरकार ऐसा करती है तो किसानों को फसलों की कीमत में होने वाले उतार-चढ़ाव से सुरक्षित रखा जा सकता है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत करोड़ों लोगों की आकांक्षाओं से प्रेरित होकर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। यह एआई का युग है और हर कोई एआई के बारे में बात कर रहा है।
संदीप नेलवाल ने कहा, ‘‘मजबूत बजट स्वस्थ कार्यबल की जरूरतों को पूरा करेगी भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा, जो ऑन्त्रेप्रेन्यॉरियल वेंचर्स को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इससे हेल्थकेयर इक्विपमेंट और मेडिसिन सेगमेंट में लोकल लेवल पर इनोवेशन और मैन्यूफैक्चरिंग भी बढ़ेगी, जिससे इंपोर्ट कॉस्ट कम होगा।’’
ग्रीन स्टांप पेपर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार 2023 में लेकर आई थी। राज्य सरकार के अनुसार, उद्योगपतियों को ग्रीन स्टांप पेपर के साथ अप्लाई करने पर नए इंडस्ट्रीयल प्रोजेक्ट्स के लिए 2 सप्ताह के अंदर क्लीयरेंस मिल जाता है।
डीपसीक ने अपने मॉडल को विकसित करने के लिए बड़े निवेश और शीर्ष-स्तरीय चिप्स पर भरोसा नहीं किया, इसका एक मुख्य कारण यह है कि चीनी फर्मों के पास शक्तिशाली GPU या ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट तक सीमित पहुंच है, जिस पर अधिकांश पश्चिमी कंपनियां तब से निर्भर हैं।
मौजूदा नियमों के अनुसार यात्रा न करने का कारण बताते हुए आप टीडीआर (टिकट जमा रसीद) फाइल कर रेलवे से रिफंड हासिल कर सकते हैं। चूंकि चार्ट तैयार हो चुका है, इसलिए आप टिकट कैंसिल नहीं कर सकते।
समीक्षाधीन तिमाही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की कुल इनकम बढ़कर 31,375 करोड़ रुपये हो गई, जो एक साल पहले इसी अवधि में 29,137 करोड़ रुपये थी।
दिसंबर 2024 के आखिर में क्रेडिट कार्ड की संख्या दिसंबर 2019 की तुलना में दोगुनी से अधिक बढ़कर लगभग 10. 80 करोड़ हो गई है। एसबीआई रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पिछले दशक में भारत में डिजिटल भुगतान में तेजी से बढ़ोतरी हुई है।
इसके साथ ही मल्होत्रा ने बैंकों से निरंतर वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने, वित्तीय समावेश का विस्तार करने, डिजिटल साक्षरता में सुधार करने, ऋण की उपलब्धता और सामर्थ्य बढ़ाने, ग्राहक सेवा और शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने और प्रौद्योगिकी में निवेश जारी रखने को कहा।
टाटा स्टील का 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ 43.4 प्रतिशत घटकर 295.49 करोड़ रुपये रह गया। कंपनी ने बताया कि आय घटने के कारण उसके शुद्ध लाभ में कमी हुई।
एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ जिंस विश्लेषक सौमिल गांधी ने कहा, ‘‘सोमवार को सोने की कीमतों में गिरावट आई क्योंकि सट्टेबाजों ने अपने लंबी अवधि के सौदों का निपटान किया और हाल ही में आई तेजी के बाद मुनाफावसूली की।
ट्रंप ने कहा है कि या तो अमेरिका में अपना मैन्यूफैक्चरिंग प्लांट लगाओ या फिर ताबड़तोड़ टैरिफ चुकाने के लिए तैयार रहो। ट्रंप ने दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में उन कंपनियों के लिए 15 प्रतिशत कॉरपोरेट टैक्स रेट का प्रोपोजल दिया, जो अमेरिका में मैन्यूफैक्चरिंग करेंगी।
कियोसाकी का मनना है कि शेयर बाजार क्रैश होने से सब कुछ बिक्री पर चला जाता है," उन्होंने बाजार में गिरावट के दौरान कारों और घरों जैसी प्रॉपर्टी की कीमत कम होने होने की ओर इशारा किया है।
29 जनवरी को मौनी अमावस्या, 3 फरवरी को बसंत पंचमी और 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा जैसे प्रमुख स्नान को देखते हुए एयरलाइन कंपनियों ने प्रयागराज की टिकट का किराया कई गुना बढ़ा दिया है। बताते चलें कि आमतौर पर दिल्ली से प्रयागराज की फ्लाइट टिकट 10 से 15 हजार रुपये की पड़ती है।
डीएलएफ समूह के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अशोक त्यागी ने शनिवार को कहा था कि इस विशिष्ट पेशकश के लिए काफी मजबूत मांग देखने को मिल रही है। मार्केट कैप के लिहाज से डीएलएफ देश की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है।
देश में स्व-रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार कमद उठा रही है। इसी दिशा में छोटे कारोबारियों को आसानी से लोन उपलब्ध करा रही है। आप भी सरकार की कई स्कीम का फायदा उठा सकते हैं।
भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अभी हाल ही में कहा था कि केंद्र द्वारा पेश किए जाने वाले बजट में सेना की मांग और इच्छाएं पूरी होती रही हैं। जनरल द्विवेदी ने कहा था कि सेना ऑपरेशन्स को ध्यान में रखते हुए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और नया हेडक्वार्टर बनाने पर विचार कर रही है।
पुरानी टैक्स व्यवस्था को पूरी तरह से हटाने की डेडलाइन को लेकर भी अटकलें हैं, क्योंकि टैक्सपेयर्स ने दो समानांतर टैक्स सिस्टम से पैदा होने वाली जटिलताओं के बारे में चिंता व्यक्त की है।
स्कीम के तहत कर्मचारियों को एनपीएस की तरह बेसिक सैलरी से 10% अंशदान करना होगा। सरकार 18.5% योगदान देगी। इस तरह, कुल योगदान 28.5% होगा।
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