Budget 2025: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, 2025 को सुबह 11 बजे संसद में केंद्रीय बजट पेश करना शुरू करेंगी। ये वित्त वर्ष 2025-26 का बजट होगा। देश के करोड़ों किसानों को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। किसान नेताओं ने सरकार के सामने अपनी मांगें भी रख दी हैं। भारतीय किसान यूनियन ने सरकार से किसानों के लिए कई मांगें की हैं। किसान दल ने एमएसपी सिस्टम में बदलाव की मांग करते हुए कई अन्य फसलों के लिए एमएसपी बढ़ाने की भी मांग रखी है।
जमीन के किराये, मजदूरी को ध्यान में रखकर एमएसपी बढ़ाने की मांग
भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के स्पीकर धर्मेंद्र मलिक ने कहा है कि देश के मौजूदा एमएसपी सिस्टम में बड़े बदलाव की जरूरत है। भारतीय किसान यूनियन एमएसपी के लिए पहले की तुलना में व्यापक सिस्टम की मांग कर रहा है। बीकेयू की मांग है कि एक नया और व्यापक एमएसपी सिस्टम बनाया जाना चाहिए, जिसमें किसानों की जमीन का किराया, किसानों की मजदूरी और फसल कटाई के बाद होने वाले खर्च को शामिल किया जाए। ताकि किसानों को उनकी फसलों की सही कीमत मिल सके।
अन्य फसलों पर भी एमएसपी की मांग कर रहा है किसान दल
धर्मेंद्र मलिक ने सरकार से मांग की है कि एमएसपी का दायरा मौजूदा 23 उपज से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। मलिक ने इस मांग को समझाते हुए कहा कि अगर सरकार ऐसा करती है तो किसानों को फसलों की कीमत में होने वाले उतार-चढ़ाव से सुरक्षित रखा जा सकता है। इसके साथ ही इससे ये भी सुनिश्चित होगा कि किसानों की उनकी उपज की सही कीमत मिलेगी।
पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट
बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीसरी बार देश की सत्ता संभालने के बाद ये दूसरा बजट होगा। जून 2024 में अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार का गठन करने के बाद, पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पिछले साल जुलाई में पेश किया गया था। निर्मला सीतारमण का ये 8वां बजट होगा।
