DA Hike Updates: जुलाई 2023 से महंगाई भत्ता (DA) दर में बढ़ोतरी की उम्मीद है। मोदी सरकार ने हाल ही में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) और केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) में 4% की वृद्धि की है। संशोधित डीए/डीआर दर 1 जनवरी 2023 से लागू होगी। अब जबकि दरों में संशोधन किया गया है, कर्मचारी अगली डीए बढ़ोतरी जुलाई 2023 से प्रभावी होने की उम्मीद कर रहे हैं। इस बीच, वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार और केंद्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2023 से छठे वेतन आयोग के वेतनमान/ग्रेड वेतन के अनुसार वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के लिए डीए की दर को मूल वेतन के 212% से बढ़ाकर 221% कर दिया है।
जानें कर्मचारियों को कितना होगा फायदा?
श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत श्रम ब्यूरो द्वारा जारी अखिल भारतीय CPI-IW डेटा के अनुसार सरकार द्वारा महंगाई भत्ता दर तय की जाती है। श्रम ब्यूरो द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, फरवरी 2023 के लिए AICPI-IW 0.1 अंक घटकर 132.7 हो गया। जनवरी 2023 का अखिल भारतीय सूचकांक 132.8 था। जबकि मार्च 2023 के लिए AICPI-IW डेटा 28 अप्रैल 2023 को जारी किया जाएगा, फरवरी के डेटा से पता चलता है कि DA/DR दर में 3% की और वृद्धि हो सकती है। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए/डीआर की वर्तमान दर 42% है। अगले संशोधन में यह 45% तक जा सकता है, फरवरी 2023 के AICPI-IW डेटा से पता चलता है। हालांकि, जुलाई 2023 से अपेक्षित डीए/डीआर दर की पुष्टि जुलाई यानी मार्च, अप्रैल, मई और जून 2023 से पहले के महीनों के लिए एआईसीपीआई-आईडब्ल्यू डेटा जारी होने के बाद होगी। कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 7वें वेतन आयोग पे मैट्रिक्स में निर्धारित स्तर के अनुसार आहरित मूल वेतन के विरुद्ध प्रदान किया जाता है। हालाँकि, इसमें किसी अन्य प्रकार का विशेष वेतन आदि शामिल नहीं है।
LPG सिलेंडर की सब्सिडी 1 साल के लिए बढ़ी
हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रति वर्ष 12 रिफिल तक के लिए 200 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की सब्सिडी को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि वैश्विक कारणों के कारण गरीब जनता पर बोझ न पड़े इसके लिए 2022 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को साल में 12 सिलेंडर और एक सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया था। अंतरराष्ट्रीय दामों में अभी कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है तो इस सब्सिडी एक साल तक और बढ़ाने का निर्णय किया गया है। इससे करीब 9.6 करोड़ परिवारों को फायदा मिलेगा।
