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DA Hike: कैबिनेट की बैठक में आज होगा ऐलान! केंद्रीय कर्मचारियों का बढ़ेगा 4% महंगाई-भत्ता

 Edited By: Alok Kumar @alocksone
 Published : Mar 07, 2024 03:31 pm IST,  Updated : Mar 07, 2024 03:31 pm IST

सरकार के केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में आज 4 फीसदी की बढ़ोतरी का ऐलान होता है तो उन्हें मिलने वाला महंगाई भत्ता बढ़कर 50 फीसदी हो जाएगा।

DA Hike - India TV Hindi
महंगाई-भत्ता Image Source : FILE

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को आज बड़ा तोहफा मिल सकता है। केंद्रीय कैबिनेट की आज होने वाली बैठक में 4% DA बढ़ोतरी का ऐलान हो सकता है। सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार आम चुनाव की घोषणा और होली से पहले अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान करेगी। इससे पहले अक्‍टूबर, 2023 में कैबिनेट ने 4% डीए बढ़ाया (4% DA Hike) था। इसके बाद यह बढ़कर 46% गो गया था। यह वृद्धि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों के आधार पर स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार है। 

महंगाई के आधार पर डीए में वृद्धि 

सरकार देश की महंगाई दर के आधार पर डीए बढ़ोतरी का फैसला लेती है। डीए और डीआर वृद्धि वित्तीय वर्ष के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई) के 12 महीने के औसत में प्रतिशत वृद्धि से निर्धारित होती है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिसंबर 2023 में घोषणा की थी कि उनकी सरकार नए साल के दिन से अपने सभी कर्मचारियों को डीए में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी देगी।

इतने लाख कर्मचारियों को मिला फायदा

इससे पहले डीए में बढ़ोतरी के फैसले से 48.67 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनभोगियों को फायदा हुआ था। सरकार के केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में आज 4 फीसदी की बढ़ोतरी का ऐलान होता है तो उन्हें मिलने वाला महंगाई भत्ता बढ़कर 50 फीसदी हो जाएगा। ऐसा होने पर हाउस रेंट अलाउंस, बच्चों की एजुकेशन अलाउंस के साथ ही परिवहन भत्ता में भी इजाफा देखने को मिलेगा और केंद्रीय कर्मचारियों का टेक-होम वेतन बढ़ जाएगा। 

हालांकि, इस संबंध में अभी सरकार की ओर से कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है। इससे पहले अर्धसैनिक बलों सहित ग्रुप सी और गैर-राजपत्रित ग्रुप बी स्तर के अधिकारियों के लिए दिवाली बोनस को सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई थी। 2022-2023 के लिए, वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए गैर-उत्पादकता से जुड़े बोनस (तदर्थ बोनस) की गणना के लिए ₹7,000 की सीमा निर्धारित की थी।

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