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Defence Budget 2024: रक्षा क्षेत्र के लिए बजट में ऐलान, प्रौद्योगिकी को मजबूत करने के लिए बनेगी खास योजना

वित्त मंत्री सीतीरमण ने बजट पेश करते हुए रेलवे, स्वास्थ्य समेत कई अन्य क्षेत्रों के लिए प्रमुख ऐलान किया है। उन्होंने रक्षा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को भी बढ़ावा देने के लिए बड़ी घोषणा की है।

Written By: Subhash Kumar @ImSubhashojha
Published : Feb 01, 2024 01:01 pm IST, Updated : Feb 01, 2024 02:56 pm IST
Defence Budget 2024- India TV Paisa
Photo:PTI Defence Budget 2024

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2024-25 का अंतरिम बजट गुरुवार को लोकसभा में पेश किया। करीब 1 घंटे के बजट भाषण में वित्त मंत्री देश में हुए विकास, सरकार की बड़ी योजनाओं की कामयाबी और भविष्य की रुपरेखा पर बात की। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने बढ़ती वैश्विक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए रक्षा क्षेत्र के लिए भी घोषणा की है। बता दें कि बजट में रक्षा मंत्रालय को सबसे ज्यादा 6.2 लाख करोड़ रुपये आवंटित हुए हैं। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा।

नई योजना का ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को संसद में 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि रक्षा क्षेत्र के लिए नई योजना बनाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि भारत के रक्षा क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को मजबूत करने के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी।

तीन प्रमुख रेल गलियारों का निर्माण

वित्त मंत्री सीतीरमण ने बजट पेश करते हुए ऐलान किया कि सरकार तीन प्रमुख रेल गलियारों का निर्माण करेगी। तीन में से एक रेलवे कॉरिडोर सीमेंट के लिए होगा। इन गलियारों के बनन के बाद यात्री ट्रेनों के परिचालन में सुधार भी आएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि रेलवे की 40,000 सामान्य बोगियों को वंदेभारत मानक में बदला जाएगा। 

इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट में इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि काफी पुराने टैक्स मामलों को सरकार वापस लेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले 10 साल से अधिक समय में टैक्स कलेक्शन दोगुना हो गया है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा, 'राजस्व घाटे का टार्गेट बजट अनुमान के 5.9 फीसदी की तुलना में 5.8 फीसदी आंका गया है।' वित्त मंत्री ने एक्सपोर्ट ड्यूटीज सहित डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के लिए पिछली टैक्स दरों को ही बनाए रखने का प्रस्ताव रखा है।

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