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सस्ते हो गए ये सामान, GST बैठक में इन चीजों पर टैक्स घटाने का लिया गया फैसला

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक खत्म होने के बाद यह जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जून के 16,982 करोड़ रुपये समेत जीएसटी क्षतिपूर्ति के सारे बकाया का जल्द भुगतान कर दिया जाएगा।

Written By: Sachin Chaturvedi @sachinbakul
Published : Feb 18, 2023 18:49 IST, Updated : Feb 18, 2023 19:24 IST
Finance Minister Nirmala Sitharaman - India TV Paisa
Photo:PTI Finance Minister Nirmala Sitharaman

जीएसटी काउंसिल की शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुछ वस्तुओं से टैक्स की दरें घटाने का फसला किया गया है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित मामलों में निर्णय लेने वाले शीर्ष निकाय जीएसटी परिषद ने शनिवार को तरल गुड़, पेंसिल शार्पनर और चुनिंदा ट्रैकिंग उपकरणों पर जीएसटी की दर में कटौती करने का निर्णय लिया। 

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक खत्म होने के बाद यह जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जून के 16,982 करोड़ रुपये समेत जीएसटी क्षतिपूर्ति के सारे बकाया का जल्द भुगतान कर दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि जीएसटी परिषद ने नियत तिथि के बाद वार्षिक जीएसटी रिटर्न भरने पर विलंब शुल्क को युक्तिसंगत बनाने का निर्णय लिया है। 

राब और पेंसिल-शार्पनर पर जीएसटी घटा

जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई उत्पादों पर जीएसटी घटाने का फैसला लिया गया है। तरल गुड़ (लिक्विड जैगरी/राब) पर जीएसटी को 18 फीसदी से घटाकर 0 कर दिया गया है। वहीं, अगर यह प्री-पैकेज्ड और लेबल्ड है, तो 5 फीसदी जीएसटी लगेगा। इसके अलावा पेंसिल-शार्पनर पर भी जीएसटी को घटाया गया है। पेंसिल और शार्पनर पर जीएसटी रेट को 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी कर दिया गया है।

पान मसाला पर यह हुआ फैसला

वित्तमंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि पान मसाला और गुटखा उद्योग में हो रही कर चोरी पर लगाम लगाने के लिए ओडिशा के वित्त मंत्री निरंजन पुजारी की अध्यक्षता में गठित मंत्रियों के समूह (जीओएम) की रिपोर्ट पर भी चर्चा की गई। इस बैठक में सीतारमण के अलावा राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों और विभिन्न वरिष्ठ अधिकारियों ने भी शिरकत की। पान मसाला और गुटखा उद्योग द्वारा कर चोरी की जाँच पर जीओएम का नेतृत्व ओडिशा के वित्त मंत्री निरंजन पुजारी कर रहे हैं, जबकि हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला माल और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी) पर पैनल का नेतृत्व कर रहे हैं।

 

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