Highlights
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय डाक भुगतान बैंक के लिये 820 करोड़ रुपये के वित्तीय समर्थन को मंजूरी दी
- भुगतान बैंक को देश के दूरदराज के क्षेत्रों में पैठ बढ़ाने और वित्तीय समावेश को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी
- आईपीपीबी में फिलहाल पांच करोड़ खाते हैं और इसकी 1.36 लाख शाखाएं हैं जिसमें 48% महिलाएं हैं
India Post Payments Bank: अब देश के दूरदराज के गांवों में भी लोगों को आधुनिक बैंकिंग सुुविधा मिल सकेगी। केंद्र सरकार ग्रामीण इलाकों में पोस्टआफिस बैंकों की संख्या बढ़ाने के लिए जोर शोर से तैयारी कर रही है। इस बीच आज बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय डाक भुगतान बैंक के लिये 820 करोड़ रुपये के वित्तीय समर्थन को मंजूरी दे दी है।
सरकार के अनुसार वित्तीय समर्थन से सार्वजनिक क्षेत्र के भुगतान बैंक को देश के दूरदराज के क्षेत्रों में पैठ बढ़ाने और वित्तीय समावेश को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। एक सूत्र ने कहा, ‘‘भारतीय डाक भुगतान बैंक (आईपीपीबी) को 820 करोड़ रुपये का वित्तीय समर्थन देने का प्रस्ताव था। इसे मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है।’’
डाक बैंक के पास 5 करोड़ खाते
आईपीपीबी में फिलहाल पांच करोड़ खाते हैं और इसकी 1.36 लाख शाखाएं हैं। बैंक की करीब 48 प्रतिशत खाताधारक महिलाएं हैं। सूत्र ने कहा, ‘‘सरकार के सामाजिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिये आईपीपीबी की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस वित्तीय समर्थन से बैंक को खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार के वित्तीय समावेश कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।’’
