वॉलमार्ट के स्वामित्व वाले ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी यानी NBFC का लाइसेंस मिल गया है। इससे अब फ्लिपकार्ट लोन भी बांट सकेगा। अब कंपनी अपने प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों और विक्रेताओं को सीधे लोन दे सकेगी। यह पहली बार है जब आरबीआई ने भारत में किसी बड़े ई-कॉमर्स प्लेयर को NBFC का लाइसेंस दिया है, जिससे उसे लोन देने की अनुमति तो है, लेकिन जमा स्वीकार करने की नहीं है।
RBI ने जारी किया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
अधिकांश ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म वर्तमान में बैंकों और NBFCs के साथ पार्टनरशिप में लोन प्रदान करते हैं। लोन देने का लाइसेंस भारत की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स फर्म फ्लिपकार्ट को सीधे लोन देने में सक्षम बनाएगा। केंद्रीय बैंक ने 13 मार्च को फ्लिपकार्ट फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी किया। यह एक ऐसा दस्तावेज है जो आधिकारिक तौर पर एक कंपनी को NBFC के रूप में मान्यता देता है।
साल 2022 में किया था आवेदन
केंद्रीय बैंक के अनुमोदन पत्र के अनुसार, फ्लिपकार्ट ने साल 2022 में लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। फ्लिपकार्ट में अमेरिकी खुदरा दिग्गज वॉलमार्ट की 80 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी है। एक रिपोर्ट में मामले की जानकारी रखने वाले एक सूत्र के हवाले से बताया गया कि फ्लिपकार्ट अपना लोन परिचालन "कुछ महीनों में" शुरू कर सकती है। सूत्र ने बताया कि लॉन्च पर अंतिम निर्णय विभिन्न आंतरिक प्रक्रियाओं जैसे प्रमुख प्रबंधन कर्मियों और बोर्ड सदस्यों की नियुक्ति और व्यापार योजनाओं को अंतिम रूप देने पर निर्भर करेगा।
क्या है कंपनी की योजना?
फ्लिपकार्ट अपने लोकप्रिय ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर और अपने फिनटेक ऐप super.money के माध्यम से अपने ग्राहकों को सीधे लोन देने की योजना बना रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार, फ्लिपकार्ट अपने प्लेटफॉर्म पर सेलर्स को फंडिंग भी प्रदान कर सकता है। वर्तमान में ई-कॉमर्स दिग्गज एक्सिस बैंक, आईडीएफसी बैंक और क्रेडिट सीजन जैसे उधारदाताओं के साथ पार्टनरशिप के माध्यम से ग्राहकों को पर्सनल लोन प्रदान करते हैं।
