PM Gati Shakti National Plan: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता लाने के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान पहल को पुरस्कार दिया। इस पहल की शुरुआत अक्टूबर 2021 में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के नियोजित विकास के लिए की गई थी, ताकि लॉजिस्टिक लागत को कम किया जा सके। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के सचिव अनुराग जैन ने 16वें सिविल सेवा दिवस पर लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार-2022 प्राप्त किया। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को नवाचार (केंद्र) श्रेणी के तहत पुरस्कार मिला है। इस मौके पर मोदी ने कहा कि पीएम गति शक्ति का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। इससे लोगों की जरूरतों को पहचानने और आने वाली मुश्किलों को दूर करने में मदद मिलेगी। साथ ही इससे विभागों के बीच जिला और ब्लाक स्तर पर संवाद करना आसान होगा।
10 प्वाइंट में समझें गति शक्ति नेशनल का पूरा प्लान
- गतिशक्ति योजना के द्वारा देश में UDAN के तहत रीजनल कनेक्टिविटी में तेजी आएगी। साल 2024-25 तक एयरपोर्ट/हेलीपोर्ट/वाटरएयरोड्रम्स की संख्या बढ़कर 220 हो जाएगी। इसमें 109 नए एयरपोर्ट होंगे। योजना के तहत देश में मौजूद 51 एयरस्ट्रिप के विकास का काम, 18 नए प्रोजेक्ट, 12 वाटर एयरोड्रम और 28 हेलीपोर्ट का निर्माण शामिल होगा।
- इसी तरह साल 2024-25 तक NHAI के द्वारा संचालित राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार कर 2 लाख किमी लंबाई तक किया जायेगा। साल 2014 में यह सिर्फ 91,000 किमी था और इसी नवंबर यानी 2021 के अंत में यह 1.3 लाख किमी हो जायेगा।
- इससे डिफेंस उत्पादन में भी काफी तेजी आएगी। करीब 20,000 करोड़ रुपये के निवेश से उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 2 डिफेंस कॉरिडोर बनाने की योजना है। इसकी वजह से भारत में करीब 1.7 लाख करोड़ रुपये के डिफेंस उत्पादों का उत्पादन होगा और इनका करीब 25 फीसदी हिस्सा निर्यात किया जाएगा।
- गति शक्ति योजना से साल 2024-25 तक देश में रेलवे की कार्गो हैंडलिंग क्षमता को मौजूदा 1200 MT से बढ़ाकर 1600 MT तक किया जाएगा। इससे दो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निर्माण में भी तेजी आएगी।
- इसी तरह सरकार की योजना साल 2024-25 तक देश में गैस पाइपलाइन नेटवर्क को दोगुना कर 34,500 किमी तक करने की है। साल 2027 तक हर राज्य को नेचुरल गैस पाइपलाइन से जोड़ने की सरकार की योजना में गति शक्ति की अहम भूमिका होगी।
- सरकार की योजना गंगा नदी में 29 MMT क्षमता का और अन्य नदियों में 95 MMT क्षमता का कार्गो ढुलाई करने की है। वाराणसी से असम में तिनसुखिया जिले के सादिया तक साल भर बड़ी नौकाएं (फेरी) चलने की शुरुआत की जाएगी। इसी तरह समुद्री बंदरगाहों से साल 2024-25 तक 1,759 एमएमटी प्रति साल की ढुलाई का लक्ष्य है।
- साल 2024 तक दूरसंचार विभाग द्वारा 35 लाख किमी का ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाने का प्लान है। इसी तरह ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा ट्रांसमिशन नेटवर्क बढ़ाकर 4.52 लाख किमी तक किया जाएगा।
- फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री द्वारा देश में करीब 200 मेगा फूड पार्क बनाने, फिशिंग क्लस्टर बढ़ाकर 202 तक करने, 15 लाख करोड़ के टर्नओवर वाले 38 इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर बनाने, 90 टेक्सटाइल क्लस्टर बनाने और 110 फार्मा एवं मेडिकल डिवाइस क्लस्टर बनाने का लक्ष्य है।
- मास्टर प्लान के तहत 4 इंडस्ट्रियल नॉड बनाने का प्रस्ताव है। ऐसा एक इंडिस्ट्रियल नॉड यूपी के दादरी में, एक कर्नाटक के तुमुकुर में और महाराष्ट्र के शेंद्र बिडकिन में होगा।
- नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत देश भर में 2024-25 तक 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की योजना है।
