Highlights
- कपड़ा उद्योग में निवेश करने वाले उद्यमियों के लिए जमीन में 25 % की रियायत
- कारोबारियों को स्टांप ड्यूटी में भी शतप्रतिशत की छूट मिलेगी
- नोएडा ग्रेटर नोएडा में इस स्कीम के तहत 15 प्रतिशत की ही छूट
उत्तर प्रदेश सरकार ने कारोबारी सहूलियत को बढ़ाने के लिए राज्य में निवेश करने वाले कारोबारियों के लिए एक खास स्कीम पेश की है। यदि आप टेक्सटाइल या हैंडलूम उद्योग में हाथ आजमाना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार आपके लिए खास मौका पेश कर रही है। सरकार ने कपड़ा उद्योग में निवेश करने वाले उद्यमियों के लिए जमीन में 25 प्रतिशत की रियायत की घोषणा की है। इसके अलावा कारोबारियों को स्टांप ड्यूटी में भी शतप्रतिशत की छूट मिलेगी। हालांकि दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर यानि नोएडा ग्रेटर नोएडा में इस स्कीम के तहत 15 प्रतिशत की ही छूट मिलेगी।
सरकार ने दी नई वस्त्र नीति को मंजूरी
उत्तर प्रदेश सरकार के हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग मंत्री राकेश सचान ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार ने नई हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग नीति-2022 को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके तहत उत्तर प्रदेश को वैश्वक कपड़ा केंद्र बनाकर 10 हजार करोड़ निजी निवेश को आकर्षित करना और पांच लाख बेरोजगारों के लिए रोजगार सृजन इस नई नीति का मुख्य लक्ष्य है। मंत्री ने कहा कि वस्त्र परिधान उद्योग तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा निर्यातक देश है और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा घरेलू बाजार है।
यूपी में फायदेमंद रहेगी उद्योग की स्थापना
राज्य के संसाधनों की चर्चा करते हुए सचान ने कहा कि प्रदेश में प्रशिक्षित श्रमिक हैं, बुनकर हैं और वस्त्र उद्योग विकास संसाधनों की उपलब्धता है। उन्होंने कहा कि निवेश प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए इस नीति में अनेक प्रावधान किये गये हैं और इसके तहत युवाओं को इस कारोबार में प्रोत्साहित किया जाना है। बुनकरों के बच्चों को स्वरोजगार इस नीति की प्राथमिकता है।
नई कपड़ा नीति की प्रमुख बातें
- अगर कोई उद्यमी वस्त्र उद्योग लगाने के लिए किसी सरकारी संस्था से कोई भूमि खरीदता है तो उसे 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
- केवल गौतमबुद्ध नगर में 15 प्रतिशत छूट देने का प्रावधान किया गया है।
- इस नीति के तहत प्रदेश में स्टांप शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी
- गौतमबुद्धनगर में 75 प्रतिशत की छूट देने का प्रावधान किया गया है।
- प्लांट मशीनरी खरीदने में 25 प्रतिशत छूट देने की नीति बनाई गयी है
- बुंदेलखंड और पूर्वांचल में उद्यमियों को 10 प्रतिशत अतिरिक्त छूट देने का प्रावधान
- इकाइयों की स्थापना लागत में तीन करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा।
