RBI policy and stock market: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक समिति (MPC) की बैठक आज यानी सोमवार से शुरू हो गई। ये संभावना जताई जा रही है कि केंद्रीय बैंक इस बार भी रेपो रेट (Repo Rate) में बदलाव कर सकती है। लोगों के मन में ऐसे कई सवाल हैं कि इस बार उन्हें राहत मिलेगी या फिर भी रेपो रेट में बढ़ोतरी से झटका लगेगा। खैर, इस सवाल का जवाब तो 8 फरवरी को आरबीआई की ओर से बैठक के नतीजे जारी होने पर मिल ही जाएगा। लेकिन अभी आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आरबीआई पॉलिसी का शेयर बाजार पर व्यापक असर क्यों होता है?
पहले रेपो रेट का गणित समझिए
इस सवाल का जवाब जानने के लिए पहले आपको रेपो रेट के बारे में जानना होगा। दरअसल, जब भी बैंक पैसे उधार लेना चाहते हैं, वे मुख्य रूप से आरबीआई से उधार लेते हैं। रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों को पैसा उधार देता है। यदि यह दर अधिक है, तो इसका मतलब है कि उधार लेने की लागत अधिक है, जिससे अर्थव्यवस्था में धीमी वृद्धि होती है। यह ध्यान रखना चाहिए कि बाजार आरबीआई द्वारा रेपो दरों में वृद्धि को पसंद नहीं करते हैं। वहीं RBI की तरफ से रेपो रेट में कटौती करने का सीधा मतलब कर्ज को सस्ता करना होता है। आसान शब्दों में कहें तो रेपो रेट में कटौती होने पर होम लोन, कार लोन समेत अन्य प्रकार के कर्ज सस्ते हो जाते हैं। उन पर कम ब्याज देना पड़ता है। हालांकि पर्सनल लोन लेने वाले लोगों को रेपो रेट में कटौती का लाभ नहीं मिलता है।
'रिवर्स रेपो रेट' का क्या मतलब?
रिवर्स रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई बैंकों से पैसा उधार लेता है। जब बैंक आरबीआई को पैसा उधार देते हैं, तो निश्चित रूप से आरबीआई डिफॉल्ट नहीं करेगा, और इस प्रकार बैंक एक कंपनी के विपरीत आरबीआई को अपना पैसा उधार देने में खुश होते हैं। हालांकि, जब बैंक RBI को पैसा उधार देते हैं, तो बैंकिंग सिस्टम की मनी सप्लाई कम हो जाती है। इसलिए, रिवर्स रेपो दर में बढ़ोतरी अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि यह मनी सप्लाई को मजबूत करती है।
मौद्रिक नीति के बारे में भी समझ लीजिए
RBI ब्याज दरों को नियंत्रित करके अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई को नियंत्रित करता है। यह ब्याज दरों को बढ़ाने या घटाने के द्वारा किया जाता है। आरबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। प्रत्येक देश के केंद्रीय बैंक की जिम्मेदारियों में से एक, ब्याज दरें निर्धारित करना है। इसलिए, मौद्रिक नीति (Monetary Policy) एक जरिया है जिसके द्वारा वे मनी सप्लाई को नियंत्रित करते हैं। जब आरबीआई ब्याज दर निर्धारित करता है, तो उसे विकास और महंगाई के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। इसलिए, यदि ब्याज दरें अधिक हैं, तो इसका मतलब है कि उधार लेने की दरें अधिक हैं, और यदि निगम आसानी से उधार नहीं ले सकते, तो वे विकास नहीं कर सकते। यदि कंपनियां सफल नहीं होती हैं, तो अर्थव्यवस्था धीमी हो जाती है। वहीं जब ब्याज दरें कम होती हैं तो उधार लेना आसान हो जाता है। इससे कंपनियों और उपभोक्ताओं के हाथ में अधिक पैसा जाता है। अधिक धन के साथ खर्च में वृद्धि होती है, जिसका अर्थ है कि विक्रेता कीमतें बढ़ाते हैं, जिससे महंगाई बढ़ती है। इसलिए, एक संतुलन बनाने के लिए, आरबीआई को सभी कारकों पर विचार करना होगा और कुछ प्रमुख दरें निर्धारित करनी होंगी। इन दरों में कोई भी असंतुलन आर्थिक अराजकता को जन्म दे सकता है।
शेयर मार्केट को कैसे करता है प्रभावित?
दरअसल, ब्याज दरों की समीक्षा के लिए RBI हर दो महीने में बैठक करता है। यह उन महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है, जिन पर शेयर मार्केट की नजर है। बैंक, ऑटोमोबाइल, हाउसिंग फाइनेंस, रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों में ब्याज दर संवेदनशील स्टॉक आरबीआई के मौद्रिक नीति निर्णयों पर सबसे पहले प्रतिक्रिया देते हैं। इसलिए, यदि ब्याज दरों में 1% या 0.5% की बढ़ोतरी की उम्मीद है, और आरबीआई भी ऐसा ही करता है, तो मौद्रिक नीति की घोषणा से शेयर की कीमतें ज्यादा प्रभावित नहीं होंगी, क्योंकि आरबीआई भी ऐसा ही करता है। हालांकि, शेयर बाजार पर असर तब होगा जब बाजार आरबीआई से ब्याज दरों में 0.5% की बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहा है, जबकि आरबीआई दरों में कटौती बढ़ा रहा है या कुछ भी नहीं कर रहा है। इस तरह आरबीआई पॉलिसी का शेयर बाजार पर व्यापक तौर डालता है।
