लखनऊ. उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मनरेगा मजदूरों के हित में बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कंस्ट्रक्शन लेबर्स के कल्याण के लिए चलाई जाने वाली 15 schemes का लाभ अब मनरेगा के तहत मजदूरी करने वाले प्रदेशवासियों को भी देने का फैसला किया है। यूपी सरकार ये लाभ उन मजूदरों को देगी, जिन्होंने साल में कम से कम 90 दिन मनरेगा के तहत काम किया हो। इन मजदूरों को पेंशन, चिकित्सा, आवास, शौचालय जैसी सुविधाएं मिलेंगी। कर्मकार कल्याण बोर्ड ने अपर आयुक्त (मनरेगा) से ऐसे मजदूरों की लिस्ट मांगी है।
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इन योजनाओं का मिलेगा लाभ
- कौशल विकास तकनीकी प्रमाणन एवं उन्नयन योजना
- कामगार गंभीर बीमारी सहायता योजना
- आवास सहायता योजना
- शौचालय सहायता योजना
- चिकित्सा सुविधा योजना
- आवासीय विद्यालय योजना
- महात्मा गांधी पेंशन सहायता योजना
- सौर ऊर्जा सहायता योजना
- मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना
- कन्या विवाह सहायता योजना
- संत रविदास शिक्षा सहायता योजना
- मेधावी छात्र पुरस्कार योजना
- निर्माण कामगार अंत्येष्टि सहायता योजना
- निर्माण कामगार मृत्यु
- विकलांगता सहयता एवं अक्षमता पेंशन योजना
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यूपी सरकार में अपर आयुक्त मनरेगा योगेश कुमार ने बताया कि सचिव उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पत्र के आधार पर एक साल में 90 दिन और इससे अधिक काम करने वाले MNREGA मजदूरों की लिस्ट तैयार की जा रही है। इस लिस्ट में आने वाले मजदूरों का रजिस्ट्रेशन कल्याण बोर्ड में होगा। आपको बता दें कि MNREGA के तहत इस वित्तीय वर्ष में अबतक 1.32 लाख जाबकार्ड धारक परिवारों ने 100 दिन काम कर लिया है। विभाग ने जानकारी दी कि फिलहाल करीब 20 मजदूर मनरेगा के तहत विभिन्न कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। विभाग को उम्मीद है कि 31 मार्च तक करीब 20 लाख परिवारों को 100 दिन का काम देने का लक्ष्या पूरा कर लिया जाएगा।
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