MNREGA

नए विधेयक के हिसाब से, हर ग्रामीण परिवार को, जिसके वयस्क सदस्य स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार हों, हर वित्तीय वर्ष में तय मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान की जाएगी।

मनरेगा मजदूरों के लिए नई दरें 1 अप्रैल, 2024 से लागू होंगी। बढ़ाई गई मजदूरी दर वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए है। पूरे भारत में औसत मनरेगा मजदूरी बढ़ोतरी 28 रुपये प्रति दिन है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शहरों के हर जरूरतमंद परिवार को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराएगी।

यूपीए सरकार में आई मनरेगा का मसौदा पेश करने वाले जानेमाने अर्थशास्त्री जयां द्रेज ने शहरों में भी मनरेगा जैसी स्कीम शुरू करने की वकालत की है।

MNREGA: मनरेगा के तहत मजदूरी करने वाले प्रदेशवासियों को भी देने का फैसला किया है। यूपी सरकार ये लाभ उन मजूदरों को देगी, जिन्होंने साल में कम से कम 90 दिन मनरेगा के तहत काम किया हो।

मौजूदा वित्त वर्ष में अब तक मनरेगा के अंतर्गत 22 लाख कार्य दिवस सृजित हुए

कुछ राज्यों में MNREGA की दैनिक मजदूरी में मामूली बढोतरी के बीच केंद्र इस योजना के तहत दी जाने वाली मजूदरी के आधार पर फिर से काम करेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड का इस्‍तेमाल स्‍वैचिछक तौर पर रोजगार गारंटी, पेंशन और बैंक एकाउंट जैसी सरकारी स्‍कीमों में करने की अनुमति दी है।