देश की 7,500 किलोमीटर की तटरेखा के साथ माल की ढुलाई को प्रोत्साहन देने से संबंधित विधेयक को दिसंबर में केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल सकती है।
कोयला, सीमेंट और इस्पात जैसे मात्र छह उत्पादों का समुद्री मार्ग से तटीय नौवहन का सरकार प्रसार कर रही है औरइससे सालाना 40,000 करोड़ रुपए की बचत होगी।
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