नयी दिल्ली। देश की 7,500 किलोमीटर की तटरेखा के साथ माल की ढुलाई को प्रोत्साहन देने से संबंधित विधेयक को दिसंबर में केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल सकती है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने यह जानकारी दी। तटीय नौवहन विधेयक, 2020 को अंतर-मंत्रालयी विचार-विमर्श के लिए जारी किया गया है। इस विधेयक में भारतीय ध्वजवाहक जहाजों के लिए व्यापार लाइसेंस की अनिवार्यता को समाप्त करने का प्रस्ताव है।
इसके अलावा इससे प्रतिस्पर्धी वातावरण बनाने में मदद मिलेगी, जिससे परिवहन की लागत कम होगी। बंदरगााह, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री मंडाविया ने कहा, ‘‘हम तटीय नौवहन विधेयक ला रहे हैं। इसे दिसंबर में कैबिनेट की मंजूरी मिलने की उम्मीद है।’’ मंडाविया ने कहा कि एक बार यह कानून लागू होने के बाद तटीय कार्गो आवाजाही को प्रोत्साहन मिलेगा और इससे लॉजिस्टिक्स की लागत को कम करने में मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा कि अभी इस विधेयक पर अंतर मंत्रालयी विचार-विमर्श चल रहा है। एक बार इस विधेयक को मंजूरी के बाद तटीय ढांचे में सुधार किया जाएगा और तटीय पोत परिवहन से संबंधित नियमों और नियमनों में आवश्यक बदलाव किए जाएंगे।
