DELHI ELECTRICITY

कैग रिपोर्ट में बताया गया है कि 0 से 200 यूनिट तक खपत वाले 30 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं को औसतन 6,000 रुपये की सालाना सब्सिडी मिली।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राजधानी में बिजली की दरें दिल्ली बिजली आयोग द्वारा तय की गई लिमिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और ये किफायती रहनी चाहिए।

अब पावर सप्लाई करने वाली कंपनियां बिजली बिल पर फ्यूल सरचार्ज या पीपीएसी नहीं जोड़ेंगी। इससे बिजली के बिल में छह फीसदी तक की कमी आएगी।