DIESEL

पेट्रोलियम मंत्रालय की जॉइंट सेक्रेट्री ने कहा कि देश की रिफाइनरियां अपनी पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। किसी भी रिटेल आउटलेट पर पेट्रोल-डीजल खत्म होने की कोई रिपोर्ट नहीं है।

कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बावजूद देश में पेट्रोल और डीजल के दाम दो साल पुराने स्तर पर बने हुए हैं।

देश में फिलहाल पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर हैं, लेकिन इसके पीछे तेल कंपनियों पर भारी आर्थिक दबाव बढ़ता जा रहा है। पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक सरकारी तेल कंपनियों को हर महीने करीब ₹30,000 करोड़ का अंडर-रिकवरी नुकसान उठाना पड़ रहा है।

पेट्रोल पंप संचालकों ने बताया कि थोक ईंधन डिपो सोलापुर में स्थित है, जहां लातूर जिले से गए टैंकर पेट्रोल-डीजल लेने के लिए लंबी लाइनों में खड़े हैं।

सरकार के इस फैसले से जहां एक ओर आम आदमी को स्थिर कीमतों के जरिए राहत मिल रही है, वहीं दूसरी ओर तेल विपणन कंपनियों की बैलेंस शीट पर दबाव बढ़ना तय है। बिना सरकारी मदद के, इन कंपनियों के लिए अपनी परिचालन लागत और भविष्य के विस्तार को संभालना एक बड़ी चुनौती होगी।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि विधानसभा चुनावों के बाद पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ने की कोई योजना नहीं है। अफवाहों को खारिज करते हुए कहा गया कि देश में ईंधन का पर्याप्त भंडार है। लोगों से केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की अपील की गई, क्योंकि पैनिक बाइंग की स्थिति बनी।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों में उछाल के बावजूद भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में किसी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है।

वैश्विक ब्रोकरेज फर्म मैक्वेरी ग्रुप की रिपोर्ट के मुताबिक, कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी हुई है, और आने वाले समय में ईंधन कीमतों में बदलाव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

सरकार ने 26 मार्च को डीजल पर 21.50 रुपये प्रति लीटर और एटीएफ पर 29.5 रुपये प्रति लीटर की एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई थी।

मिडिल ईस्ट की टेंशन के चलते लंबे समय से बेहद महंगे पेट्रोल-डीजल की कीमत में थोड़ी राहत मिली है। बावजूद पाकिस्तान में पेट्रोलियम की कीमतें सातवें आसमान पर हैं।

कंपनी ने कहा कि हमारे पास पर्याप्त ईंधन सप्लाई है और हम देश के साथ खड़े हैं। कंपनी ने यह बात तब कही है जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल 100 डॉलर प्रति बैरल के पार है।

कृषि इनपुट और रसायनों की किसी भी स्तर पर कोई कमी नहीं है, इसके साथ ही उपलब्धता को बढ़ाने की कोशिशें जारी हैं।

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने की वजह से दुनियाभर में तेल की सप्लाई बुरी तरह से बाधित हो गई। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में जोरदार तेजी आनी शुरू हो गई।

ऑस्ट्रेलिया में सैकड़ों सर्विस स्टेशनों ने ईंधन की कमी की सूचना दी है। प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को कहा कि अगले कुछ दिनों की सप्लाई स्थिर बनी हुई है।

मौजूदा हालात के बावजूद सरकार ने शुक्रवार को पेट्रोल-डीजल पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी में 10-10 रुपये की कटौती की है। इसके बाद पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 3 रुपये प्रति लीटर रह गई है, जबकि डीजल पर इसे पूरी तरह शून्य कर दिया गया है।

मंत्रालय ने नागरिकों से अपील की है कि वे एक सुनियोजित और शरारतपूर्ण तरीके से फैलाई जा रही भ्रामक जानकारी से गुमराह न हों, जिसका उद्देश्य बेवजह दहशत फैलाना है।

प्राइवेट कंपनी नायरा एनर्जी ने पेट्रोल और डीजल के दामों में अचानक बढ़ोतरी कर दी है। कंपनी ने पेट्रोल के दाम में ₹5 और डीजल में ₹3 प्रति लीटर का इजाफा किया है। इस बढ़ोतरी के बाद लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ रहा है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 'उद्देश्य और कारणों के विवरण' में कहा कि अनाथों और विधवाओं के लिए कल्याणकारी उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन और मजबूती के लिए राजस्व का एक समर्पित, स्थिर और टिकाऊ स्रोत सुनिश्चित करने के लिए उपकर लगाया गया है।

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच भारत के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। देश की इथेनॉल इंडस्ट्री ने सरकार को एक बड़ा प्रस्ताव दिया है, जिससे न सिर्फ तेल संकट का असर कम होगा बल्कि अरबों रुपये की बचत भी हो सकती है।

वैश्विक तनाव और मिडिल ईस्ट की स्थिति को लेकर लोगों के मन में तेल और गैस की सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ रही है। हालांकि सरकार और संबंधित अधिकारियों का कहना है कि भारत में कच्चे तेल और एलपीजी की सप्लाई पूरी तरह सुरक्षित है और आम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है।