सरकारी एजेंसियों ने चालू रबी विपणन वर्ष (2019-20) में देशभर के किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर 323 लाख टन से ज्यादा गेहूं की खरीद कर ली है।
राजस्थान सरकार ने शुक्रवार को राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनरों के राहत भत्ते में तीन प्रतिशत वृद्धि करने की घोषणा की है।
महाराष्ट्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को नए साल का तोहफा दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने 1 जनवरी से अपने सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा की है।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पिछले पांच सालों के दौरान सरकार को लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए दिए हैं, जो केंद्रीय बैंक की आय का लगभग 75 प्रतिशत है।
रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की बहुचर्चित बैठक सोमवार को नौ घंटों तक चली।
भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार के बीच जारी अप्रत्याशित खींचतान के बीच लोगों की निगाहें केंद्रीय बैंक के निदेशक मंडल के 18 सदस्यों के ऊपर टिकी हुई हैं।
सरकार बुधवार को कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) में अपनी तीन प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने जा रही है।
केंद्र सरकार ने गुरुवार को बेस स्टेशन और डिजिटल लाइन प्रणाली सहित चुनिंदा संचार उपकरणों पर आयात शुल्क बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया है।
सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान को अपनाने के मामले में भारत की रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) को 100 प्रतिशत सरकारी कंपनी बनाने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है।
केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में खाली पड़े 1,100 से अधिक पदों को कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) द्वारा भरा जाएगा।
राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते तथा पेंशनरों की महंगाई राहत दर दो प्रतिशत बढ़ाने की घोषणा की है।
रिजर्व बैंक ने आज कहा कि उसने 30 जून 2018 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए केंद्र सरकार को 50 हजार करोड़ रुपये का लाभांश देने का निर्णय लिया है
व्हाट्सएप पर गलत सूचनाएं और फर्जी खबरों को बढ़ावा देने को लेकर गहन जांच का सामना कर रही उसकी पैरेंट कंपनी फेसबुक ने कहा है कि अपने इंस्टैंट मोबाइल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के 20 करोड़ यूजर्स के लिए पीयर-टू-पीयर भुगतान फीचर को शुरू करने के लिए सरकार की हरी झंडी का इंतजार कर रही है।
सरकार ने व्हाट्सएप को एक और नोटिस भेजकर फर्जी और भ्रामक संदेशों के प्रसार को रोकने के लिए प्रभावी समाधान करने को कहा। सरकार ने कंपनी को चेतावनी दी है कि अफवाहों के प्रसार में माध्यम बनने वाले भी दोषी माने जाएंगे और मूक दर्शक बने रहने पर उन्हें भी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन के लिए सरकार ने सभी मंत्रालयों और विभागों से उनके द्वारा खरीदे जाने वाले सामान में घरेलू सामग्री (कंटेंट) नियमों को अधिसूचित करने को कहा है। इसके अलावा मंत्रालयों को सलाह दी गई है कि वे इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम का अध्ययन करे।
सरकारी अधिकारियों का कहना है कि एम बार फुल चार्ज किए जाने पर टाटा टिगोर EV और महिंद्रा ई-वेरिटो शहरों में 80-82 किमी भी नहीं चल पाती हैं। वैश्विक मानकों से तुलना की जाए तो कार में लगी बैटरी पर्याप्त क्षमता वाली नहीं है।
विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा कि चीन से दूध, चॉकलेट, चॉकलेट उत्पाद तथा दूध से बने अन्य उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध की अवधि छह महीने के लिए बढ़ा दी है। यह प्रतिबंध 23 दिसंबर 2018 तक या अगले आदेश तक रहेगा।
केंद्र सरकार ने 440 सरकारी योजनाओं के लाभान्वितों को धन हस्तांतरण डिजिटल तरीके से करते हुए 90000 करोड़ रुपए बचा लिए हैं। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने यह बात कही है।
त्रिपुरा के 2.15 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को जल्द ही 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों का फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री बिपल्ब देब के नेतृत्व में त्रिपुरा सरकार ने मंगलवार को यह घोषणा की
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