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हाल ही में कुछ खबरें आई थीं कि जिसमें कहा गया था कि कुछ सरकारी बैंकों ने ग्राहकों के लिए सेवा शुल्क में तेज बढ़ोतरी की है। सरकार ने आज इन खबरों पर स्पष्टीकरण देते हुए खातों की स्थिति सामने रखी है।

सी-प्लेन सेवा की शुरुआत गुजरात में करने के बाद गुवाहाटी, उत्तराखंड और अंडमान एवं निकोबार में इसकी नियमित सेवाएं शुरू की जाएंगी।

सरकार पहले ही औषधि, चिकित्सा उपकरण, मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण कंपनियों के लिये पीएलआई योजना ला चुकी है। अब वह इस योजना को दूसरे क्षेत्रों में भी लागू करने पर विचार कर रही है।

दिल्ली की आजादपुर मंडी में प्याज की दैनिक आवक बढ़ कर 530 टन से अधिक हो गयी है। मुंबई में आवक 885 टन से बढ़कर 1,560 टन हो गयी है। चेन्नई में प्याज की आवक 1,120 टन से बढ़ कर 1,400 टन और बेंगलुरु में 2,500 टन से बढ़कर 3,000 टन तक पहुंच गयी है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस पैकेज को मंजूरी दी गई है।

मजदूरों को बेहतर स्वास्थ्य, नौकरी छूटने पर राहत, और शिकायतों के जल्द निपटारे के लिए कई कदम उठाए गए हैं। सरकार के मुताबिक इससे मजदूरों का जीवन और बेहतर बनाया जा सकेगा।

जो देश भारतीय कंपनियों को अपनी सरकारी खरीद में भाग लेने की अनुमति नहीं देते हैं, उन देशों की कंपनियों को भारत में भी सरकारी खरीद में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

सरकार ने मार्च 2025 तक पीएमबीजेके की संख्या 10,500 करने का लक्ष्य रखा है। जिससे गरीबों की सस्ती दवाओं तक पहुंच आसान हो। 15 सितंबर 2020 तक देशभर में 6,606 जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं।

कोरोना संकट की वजह से आर्थिक संकट में फंसे दलित और पिछड़े कामगारों और छोटे कारोबारियों को अपना काम फिर से शुरू करने के लिए मदद देने की योजना है। इसमें सरकार सस्ता कर्ज ऑफर कर रही है वहीं कर्ज के ब्याज पर सब्सिडी देने की भी योजना है।

आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत पूरे पांच साल में 20,050 करोड़ रुपये का भारी-भरकम निवेश इस योजना में होना है। इनमें से करीब 12,340 करोड़ रुपये समुद्री, अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि में होंगे, वहीं 7,710 करोड़ रुपये का निवेश मछली पालन के आधारभूत स

VRS not cost-cutting exercise, says SBI अपने कर्मचारियों का पूरा ख्याल रखता है और यह अपना परिचालन और कर्मचारियों की संख्या बढ़ा रहा है।

देश में फिलहाल 1.1 करोड़ घर खाली पड़े हैं। सरकार की कोशिश है कि एक वर्ष के भीतर हर राज्य कानून को लागू करने के लिये जरूरी प्रावधान करें, जिससे घर किराए पर देने को लेकर मकान मालिकों के डर खत्म हों और ये खाली घर किराए के आवास के लिए उपलब्ध हो सकें।

2019-20 के दौरान 84 लाख से अधिक घरों को नल कनेक्शन से जोड़ा गया। वहीं लॉकडाउन के शुरूआती तीन महीने के दौरान भी देशभर के गांवों में 19 लाख से अधिक नल कनेक्शन दिए गए। इस प्रकार एक करोड़ से ज्यादा घरों को इस योजना से जोड़ा जा चुका है।

रॉयल्टी के भुगतान के रूप में करोड़ों डॉलर के बराबर रकम विदेशी भागीदारों को चुकाई गई।

महामारी के वजह से पहले से दबाव सह रहे सरकारी बैंकों के NPA में बढ़त की आशंका

नियमों के मुताबिक नौकरी जाने पर श्रमिक पा सकेंगे 3 महीने तक आधा वेतन

केंद्र सरकार ने 24 अगस्त तक वेतन के लिए प्रस्तावित कानून पर सुझाव और आपत्तियां मांगे

मोबाइल निर्माताओं के लिए सरकार शुरू कर चुकी हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव स्कीम

अगले पांच साल में रक्षा एवं एरोस्पेस क्षेत्र में 35,000 करोड़ रुपये के निर्यात का लक्ष्य

सरकार ने अलग आदेश में उन देशों को पूर्व पंजीकरण से छूट दी है, जिन्हें भारत सरकार की तरफ से ऋण सुविधा या विकास संबंधी सहायता उपलब्ध कराई गई है।