List of Government Schemes in Hindi: नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014 में सत्ता संभालने के बाद से अब तक कई योजनाओं की शुरुआत की है। इनका सीधा-सीधा लाभ भारत की जनता को मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना, मुद्रा योजना, जन धन योजना, उज्ज्वला योजना, अटल पेंशन योजना, स्टार्टअप इंडिया और प्रधानमंत्री कौशल विकास जैसी कई ऐसी योजनाएं है
खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार, चीनी क्षेत्र को विनियमित नहीं करना चाहती है और चीनी के लिए न्यूनतम बिक्री मूल्य (एमएसपी) को तय करना और चीनी मिलों के लिए स्टॉक रखने की सीमा निर्धारित करना महज किसानों, उपभोक्ताओं के साथ-साथ छोटी इकाइयां के हित के लिए किया गया है।
एयर इंडिया की हिस्सेदारी बिक्री के लिए भले ही अभी तक कोई निविदा न आयी हो किन्तु सरकार ने बुधवार को उम्मीद जतायी कि औपचारिक बोली प्रक्रिया खत्म होने के अंतिम दिन कल तक अच्छी प्रतिक्रिया मिलेगी।
पेट्रोल-डीजल की लगातार बढ़ रही खुदरा कीमतों को कम करने के स्थायी समाधान ढूंढ रही सरकार ओएनजीसी जैसे घरेलू तेल उत्पादकों पर अप्रत्याशित लाभ पर कर (Windfall Tax) लगा सकती है।
सेल्फी के बढ़ते चलन से अब सरकार भी परेशान हो गयी है। सेवानिवृत्त होते सरकारी कर्मचारियों ने पेंशन फॉर्म में तस्वीर के रूप में सेल्फी ही लगाना शुरू कर दिया। सरकार ने परेशान होकर इस बारे में अंतत: दिशानिर्देश जारी कर लोगों से सेल्फी नहीं लगाने को कहा है।
इंटरनेट डेटा इस्तेमाल करने वालों के लिए अच्छी खबर है। टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया( ट्राई) ने सरकार को ओपन आर्किटेक्चर पर आधारित वाइफाइ सर्विसेज से जुड़ी एक रिपोर्ट भेजी है।
नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कान्त ने कहा किस प्रकार प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) योजना के जरिए सरकार 83,000 करोड़ रुपए की बचत करने में कामयाब रही है।
प्रदूषण के बढ़ते स्तर और पर्यावरण को पहुंचने वाले नुकसानों के मद्देनजर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से डीजल के दाम बढ़ाने पर विचार करने को कहा है।
माल एवं सेवा कर( जीएसटी) के क्रियान्वयन के नौ महीने के भीतर ही राजस्व प्राधिकरणों ने काला बाजारी एवं आयात के निम्न कीमत निर्धारण के जरिये कर चोरी का पता लगाया है।
सरकार ने आज कहा कि हृदयघात के इलाज में काम आने वाले जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरण स्टेंट पर मूल्य नियंत्रण की नीति जारी रहेगी।
सरकार ने निर्यात प्रोत्साहन के वास्ते वित्त वर्ष 2018-19 में ब्याज सब्सिडी योजना का आवंटन बढ़ाकर 2,500 करोड़ रुपये कर दिया है।
जम्मू और कश्मीर सरकार ने गुरुवार को अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की।
चालू वित्त वर्ष के पहले साढ़े नौ महीने में सरकार का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 18.7 प्रतिशत बढ़ा है, जो राहत देने वाली बात है।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) ने इक्विटी शेयर के निजी नियोजन के आधार 3,000 करोड़ रुपए की पूंजी जुटाने की योजना टाल दी है। बैंक ने सरकार के 2,257 करोड़ रुपए की पूंजी डाले जाने के निर्णय के बाद योजना टाली है।
देश के कुछ भागों में प्याज की खुदरा कीमतें 50 से 60 रुपए प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गई हैं। इस बीच सरकार का कहना है कि ऐसा मांग-आपूर्ति में तात्कालिक अंतर के कारण है
रिजर्व बैंक ने साफ कर दिया है कि सिक्कों का उत्पादन रुखने के बावजूद इनके सर्कुलेशन में किसी तरह की कमी नहीं आएगी क्योंकि अर्थव्यवस्था में पर्याप्त मात्रा में सिक्के मौजूद हैं
सरकार ने ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (डीसीआई) सहित तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश के लिए लेनदेन सलाहकार नियुक्त करने के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं।
सरकार ने हर महीने एलपीजी सिलेंडर के दाम चार रुपए बढ़ाने के अपने फैसले को वापस ले लिया है।
माल एवं सेवाकर (जीएसटी) राजस्व प्राप्ति नवंबर माह में सबसे कम रहने के बीच सरकार ने चालू वित्त वर्ष के शेष तीन महीनों में बाजार से दिनांकित प्रतिभूतियों के जरिये 50,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि जुटाने का फैसला किया है।
वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि सरकार गेहूं पर आयात शुल्क को और बढ़ाने पर भी विचार कर रही है।
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