GOVERNMENT

ट्रेजरी बिलों के माध्यम से सरकार वर्तमान दायित्वों को पूरा करने के लिए फंड जुटाती है। जैसे कि अस्पताल, सड़क, राजमार्ग आदि जैसे आवश्यक बुनियादी ढांचों का निर्माण। जब आप टी-बिल में निवेश करते हैं तो इसका मतलब आप सरकार को पैसा उधार दे रहे हैं।

यूपी सरकार ने गरीब घर की बेटियों की शादी के लिए 'शादी अनुदान योजना' योजना लागू की हुई है। इस योजना के तहत यूपी सरकार 18 साल या इससे ज्यादा उम्र के लड़कियों के विवाह के लिए परिवार को आर्थिक मदद देती है।

आज शाम साढ़े दह बजे प्रधानमंत्री नरेंद्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होने वाली है। यह मार्च का महीना चल भी रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए डीए में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है।

ChatGPT आने के बाद से ही लोग AI चैटबॉट को लेकर चर्चाएं कर रहे हैं। इसका इस्तेमाल ChatGPT की लॉन्चिंग से पहले से ही सरकारी ऐप्स में यूजर्स को जवाब देने के लिए हो रहा है। 7 ऐसे सरकारी ऐप्स हैं जो यूजर्स को जवाब देने के लिए AI Chatbots की मदद लेते हैं।

राशन कार्ड आज के समय में एक जरूरी दस्तावेज है। इसके साथ ही कई लोगों को इसके चलते सरकार के तरफ से दी जाने वाली राशन की सुविधा मिल पाती है। अगर आप इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, आपका नाम लिस्ट से बाहर हो गया है तो यहां जानें उसमें सुधार कैसे हो सकता है?

आईआईएफएल सिक्योरिटीज में वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता ने इंडिया टीवी को बाताया कि मजबूत फंडामेंटल वाले बैंक के शेयर हमेशा निवेशकों को फायदा कराते हैं।

8th Pay Commission: महंगाई (Inflation) के दौर में हर कर्मचारी को राहत देने के लिए सरकार डीए (DA) में बढ़ोत्तरी करती है।

Sri Lankan Government: गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका की सरकार आर्थिक पुनरुद्धार के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के साथ हुए समझौते के बारे में विदेशी कर्जदाताओं को 23 सितंबर को जानकारी देगी।

Government Action: : केंद्र सरकार ने लेबल में तापमान के बजाय मात्रा और वजन के संदर्भ में शुद्ध मात्रा का उल्लेख करने का निर्देश दिया।

मोदी सरकार ने अब किसानों को पीएम किसान योजना के तहत दिए जाने वाले पैसे को डाक विभाग के जरिए पहुंचाने का फैसला किया है।

सरकार द्वारा तैयार किया जा रहा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लाभ कमाने के लिए नहीं होगा। वह नॉट-फॉर-प्रॉफिट सिस्टम पर काम करेगा, जो डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क या ओएनडीसी के नाम से जाना जाता है।

छह कार्यसमूह सरकारी बैंकों की कार्यप्रणाली पर ध्यान देंगे और ग्राहक सेवा, डिजिटलीकरण, मानव संसाधन प्रोत्साहन, कॉरपोरेट शासन और सहयोग को बेहतर बनाने के तरीके सुझाएंगे।

केंद्र सरकार ने 2014 से अब तक 96 नए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसई) का गठन किया है। आधिकारिक आंकड़ों से यह जानकारी मिली है।

अलग-अलग योजनाओं के लिए एक नए पोर्टल में ऋण आधारित 15 सरकारी योजनाओं को शामिल किया जाएगा।

सड़क परिवहन मंत्रालय ने कहा, टाइप-3 बसों एवं स्कूल बसों के भीतर सवारियों के बैठने वाले हिस्से में फायर अलार्म सिस्टम लगाने की व्यवस्था लागू की गई है।

सरकार ने हाल ही में दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों के लिए अलग-अलग पीएलआई योजनाओं की घोषणा की है।

मंत्रालय ने 15 जुलाई और सात अक्टूबर को क्रमश: 75,000 करोड़ रुपये और 40,000 करोड़ रुपये जारी किये थे। अब तक कुल 1.59 लाख करोड़ रुपये दिये जा चुके हैं

वीआईएल का कुल कर्ज 30 जून, 2021 तक 1.91 लाख करोड़ रुपये था। इसमें एजीआर बकाया 62,180 करोड़ रुपये का है।

वैज्ञानिकों ने सैनिकों की सुरक्षा के लिये नई तकनीक विकसित करने के साथ वेस्ट से उर्वरक और मलबे से एनर्जी एफिशिएंट ईंट बनाने की किफायती तकनीकें खोजी हैं।

रक्षा मंत्री के मुताबिक अमेरिकी तथा भारतीय रक्षा फर्मों के बीच सैन्य उपकरणों के साझा-उत्पादन और साझा-विकास की बहुत गुंजाइश है।