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बॉन्ड एक फिक्स रिटर्न वाला इनकम सोर्स है। सरकारों के अलावा प्राइवेट कंपनियां भी बॉन्ड जारी करते हैं। जब सरकार या किसी प्राइवेट कंपनी को पैसों की जरूरत होती है तो वे बॉन्ड जारी करते हैं।

एसबीआई ने आरआईएनएल को काफी कर्ज दिया हुआ है। सूत्रों ने कहा, "सरकार इस मुद्दे का स्थायी समाधान निकालना चाहती है। जिन विकल्पों पर चर्चा की जा रही है उनमें से एक विकल्प आरआईएनएल का सेल के साथ मर्ज करना भी है।"

कंपनी ने कहा, “एनएचपीसी ने 20 सितंबर, 2024 को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत सरकार को 338.51 करोड़ रुपये के फाइनल डिविडेंड का भुगतान किया है।” एनएचपीसी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर आर. के. चौधरी ने सोमवार को केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल को डिविडेंड दिया।

इस स्कीम में खाता खुलवाने वाली महिलाओं को सरकार की गारंटी के साथ 7.5 प्रतिशत का ब्याज दिया जाता है। इस स्कीम में किया गया निवेश 2 साल में मैच्यॉर हो जाता है। यानी मैच्यॉरिटी पर आपको गारंटीड रिटर्न मिलेगा।

महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट में सिर्फ महिलाओं के नाम से ही खाता खुल सकता है। माता-पिता अपनी ओर से नाबालिग बच्ची के नाम पर भी इस स्कीम में खाता खुलवा सकते हैं।

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का लाभ उन किसानों को मिलता है, जिनकी उम्र कम से कम 18 और ज्यादा से ज्यादा 40 साल है। इस योजना में जब किसान की उम्र 60 साल हो जाती है तो उसके बैंक खाते में हर महीने कम से कम 3000 रुपये की पेंशन आनी शुरू हो जाती है।

योजना के तहत खाता खुलने की तारीख से अगले 15 साल तक ही इसमें पैसा जमा कराया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 10 साल से कम उम्र की लड़कियों के ही खाते खोले जाते हैं।

एनबीसीसी ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि इस प्रोजेक्ट के लिए श्रीनगर विकास प्राधिकरण ने उन्हें 15,000 करोड़ रुपये का ठेका दिया है। इस प्रोजेक्ट के तहत जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर के बेमिना में एनबीसीसी को 406 एकड़ में एक सैटेलाइट टाउनशिप का निर्माण करना है।

कार्मिक मंत्रालय द्वारा सर्कुलर में कहा गया कि ऑफिस से जल्दी जाना भी देरी से ऑफिस आने के समान ही माना जाएगा। महत्वपूर्ण असाइनमेंट, प्रतिनियुक्ति, प्रशिक्षण और ट्रांसफर या पोस्टिंग के लिए विचार करते समय कर्मचारी की समय की पाबंदी और उपस्थिति से जुड़े डेटा को भी देखा जाएगा।

केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते (DA) में जल्द ही बढ़ोतरी हो सकती है। केंद्र सरकार मार्च महीने में डीए बढ़ा सकती है। इससे पहले सरकार ने अक्टूबर 2023 में डीए में बढ़ोतरी की थी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में 29,610 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ इस योजना के पुनर्गठन को मंजूरी दी थी। अब, डेयरी सहकारी समितियां एएचआईडीएफ के तहत तीन प्रतिशत की ब्याज छूट का लाभ उठा पाएंगी।

ओपन फोर सेल के हिस्से के रूप में सरकार एनएचपीसी में 25 करोड़ से अधिक इक्विटी शेयर बेचेगी। न्यूनतम कीमत पर बिक्री पेशकश से सरकारी खजाने को करीब 2,300 करोड़ रुपये मिलेंगे।

यह फैसला सरकारी और अर्ध-सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा ओपीएस बहाल करने की मांग को लेकर हड़ताल पर जाने के कुछ दिनों बाद आया है। 26,000 सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा।

मसूर पर यह छूट मार्च, 2024 तक वैलिड थी। मसूर पर जीरो इम्पोर्ट ड्यूटी (शून्य आयात शुल्क) के साथ-साथ 10 प्रतिशत कृषि-बुनियादी ढांचा उपकर की छूट मार्च, 2025 तक बढ़ा दी गई है।

सरकार के पास इंजीनियरिंग और निर्माण कंपनी IRCON में 73.18 प्रतिशत की हिस्सेदारी है, और 8% हिस्सेदारी की बिक्री से सरकार को लगभग 11.59 अरब रुपये ($139.11 मिलियन) जुटाने में मदद मिलेगी।

सरकार के इस फैसले से अब तक 3.5 लाख पीड़ित लोगों को फायदा हुआ है। बैंकों को इस संबंध में सिस्टम और प्रोसेस को मजबूत करने के लिए कहा गया है।

इस बढ़ोतरी के बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता अब 38 प्रतिशत से बढ़कर 42 प्रतिशत हो गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि महंगाई भत्ते में यह वृद्धि इस साल 23 जनवरी की तारीख से प्रभावी होगी।

7th Pay Commission Latest News: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जल्द ही खुशखबरी आने वाली है। डीए में बढ़ोतरी से जुड़ी जानकारी में बदलाव देखने को मिल सकता है। बता दें कि हाल ही में सरकार ने 4% का डीए हाईक किया था।

बीएसई की वेबसाइट पर दी जानकारी के अनुसार, आज इक्विटी, डेरिवेटिव सेगमेंट, एसएलबी, सिक्योरिटी लेंडिंग और बॉरोइंग, करेंसी डेरिवेटिव्स सेगमेंट और इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स सेगमेंट बंद रहेंगे।

भारत सरकार ने 1 जनवरी 2017 को Matritva Vandana Yojana की शुरुआत की थी। पीएम मातृत्व वंदना योजना का उठाने के लिए गर्भवती महिलाओं की उम्र कम से कम 19 वर्ष होनी चाहिए।