GOVERNMENT

कोरोना संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने लिया फैसला

कीमतों में तेज बढ़त की शिकायतों के बाद लिया सरकार ने फैसला

मास्क और हैंड सैनेटाइजर आवश्यक वस्तुओं में शामिल किए गए

देश के कई हिस्सों में मास्क और सैनिटाईजर्स की कमी की खबरों के बाद फैसला

सरकार अगले वित्त वर्ष में इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (आईएफसीआई) में 200 करोड़ रुपये की पूंजी डालेगी।

पिछले एक हफ्ते में प्याज कीमत 30-40 फीसदी तक घटीं हैं।

पिछले महीने ही सेहत से जुड़े सभी तरह के व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों के निर्यात पर रोक लगी थी

सरकार को उम्मीद है कि सरकारी तेल वितरण कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) में वह अगले वित्त वर्ष 2020-21 की पहली छमाही में अपनी हिस्सेदारी बेच सकती है।

अटके प्रोजेक्ट्स के 10 हजार अन्य घर खरीदारों के लिए राहत की भी तैयारी

सूत्रों के मुताबिक कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई न करने का आदेश बिना दूरसंचार मंत्री की सहमति से जारी हुआ था।

सरकार ने सर्जिकल मास्क और दस्तानों के निर्यात पर लगा प्रतिबंध हटा लिया है। एक अधिसूचना में इसकी जानकारी दी गयी है।

सरकार स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया (सेल) की पांच प्रतिशत हिस्सेदारी बेचकर एक हजार करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है।

चालू रबी सीजन में प्याज की पैदावार बढ़ने के मद्देनजर केंद्र सरकार इसके निर्यात पर प्रतिबंध हटाने पर विचार कर रही है।

सरकार ने बुधवार को कहा कि उसने नाविकों के योग्यता प्रमाणपत्र की मान्यता के संबंध में दूसरे देशों के साथ होने वाले समझौते के आदर्श रूप को मंजूरी दे दी। 

सूत्रों के मुताबिक, 2020-21 में बैंक अपने गैर प्रमुख कारोबार की बिक्री कर भी धन जुटा सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी 2.0 सरकार का आम बजट एक फरवरी को पेश कर सकती हैं। 

रिजर्व बैंक ने सरकार के कर और गैर-कर राजस्व में आ रही कमी को समग्र राजकोषीय लक्ष्यों के लिए जोखिम बताते हुए शुक्रवार को कहा कि निजी उपभोग और निवेश में नरमी चुनौती बन सकती है।

रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सऊदी अरब की कंपनी सऊदी अरामको के साथ 15 अरब डॉलर के सौदे पर रोक लगाने की केंद्र सरकार की दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर याचिका का प्रतिवाद किया है।

सरकार ने नकदी संकट से जूझ रही एयर इंडिया के लिये 500 करोड़ रुपए की गारंटी दी है।

सरकार ने रविवार को कहा कि कंपनी कानून को सरल बनाने और जेल के कुछ प्रावधानों को हटाने के बाद से 14,000 से अधिक मामलों में मुकदमे की कार्रवाई वापस कर ली गई है।

वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने त्योहारों के दौरान अक्टूबर-नवंबर में रिकार्ड 4.91 लाख करोड़ रुपए के कर्ज बांटे।