नयी दिल्ली। सरकार ने निर्यात प्रोत्साहन के वास्ते वित्त वर्ष 2018-19 में ब्याज सब्सिडी योजना का आवंटन बढ़ाकर 2,500 करोड़ रुपये कर दिया है। योजना के तहत श्रम आधारित निर्यात क्षेत्र को सस्ता कर्ज उपलब्ध कराया जाता है। वित्त वर्ष 2017-18 में इस योजना के लिए आवंटन 2,000 करोड़ रुपये था, जबकि इससे पहले यह 1,100 करोड़ रुपये था।
निर्यातकों के प्रमुख संगठन फियो ने कहा है कि ब्याज सब्सिडी योजना के तहत आवंटन बढ़ने से निर्यात क्षेत्र को फायदा होगा। फियो अध्यक्ष गणेश गुप्ता ने बयान में कहा कि सरकारी शुल्क वापसी के लिए चालू वित्त वर्ष का आवंटन 1,555 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,855 करोड़ रुपये और अगले वित्त वर्ष के लिए 2,164 करोड़ रुपये किया गया है। इससे पिछले बकाये के निपटान मदद मिलेगी।
नॉर्थ अमेरिकन ब्रांड्स ग्रुप के निदेशक संदीप केशरी ने कहा कि आवंटन में बढ़ोतरी से निर्यात बढ़ेगा। इसके अलावा निर्यात योजनाओं के लिए व्यापार संचरचना (टीआईईएस) योजना के तहत 80 करोड़ रुपये का आवंटऩ किया गया है। कुल मिलाकर अगले वित्त वर्ष में सभी निर्यात संवर्द्धन योजनाओं के लिए आवंटन बढ़ाकर 3,551 करोड़ रुपये किया गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट में कहा है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान देश का निर्यात कारोबार 15 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज कर सकता है।
