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राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते तथा पेंशनरों की महंगाई राहत दर दो प्रतिशत बढ़ाने की घोषणा की है।

रिजर्व बैंक ने आज कहा कि उसने 30 जून 2018 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए केंद्र सरकार को 50 हजार करोड़ रुपये का लाभांश देने का निर्णय लिया है

व्‍हाट्सएप पर गलत सूचनाएं और फर्जी खबरों को बढ़ावा देने को लेकर गहन जांच का सामना कर रही उसकी पैरेंट कंपनी फेसबुक ने कहा है कि अपने इंस्टैंट मोबाइल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के 20 करोड़ यूजर्स के लिए पीयर-टू-पीयर भुगतान फीचर को शुरू करने के लिए सरकार की हरी झंडी का इंतजार कर रही है।

सरकार ने व्हाट्सएप को एक और नोटिस भेजकर फर्जी और भ्रामक संदेशों के प्रसार को रोकने के लिए प्रभावी समाधान करने को कहा। सरकार ने कंपनी को चेतावनी दी है कि अफवाहों के प्रसार में माध्यम बनने वाले भी दोषी माने जाएंगे और मूक दर्शक बने रहने पर उन्हें भी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन के लिए सरकार ने सभी मंत्रालयों और विभागों से उनके द्वारा खरीदे जाने वाले सामान में घरेलू सामग्री (कंटेंट) नियमों को अधिसूचित करने को कहा है। इसके अलावा मंत्रालयों को सलाह दी गई है कि वे इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम का अध्ययन करे।

सरकारी अधिकारियों का कहना है कि एम बार फुल चार्ज किए जाने पर टाटा टिगोर EV और महिंद्रा ई-वेरिटो शहरों में 80-82 किमी भी नहीं चल पाती हैं। वैश्विक मानकों से तुलना की जाए तो कार में लगी बैटरी पर्याप्त क्षमता वाली नहीं है।

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा कि चीन से दूध, चॉकलेट, चॉकलेट उत्पाद तथा दूध से बने अन्य उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध की अवधि छह महीने के लिए बढ़ा दी है। यह प्रतिबंध 23 दिसंबर 2018 तक या अगले आदेश तक रहेगा।

केंद्र सरकार ने 440 सरकारी योजनाओं के लाभान्वितों को धन हस्तांतरण डिजिटल तरीके से करते हुए 90000 करोड़ रुपए बचा लिए हैं। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने यह बात कही है।

त्रिपुरा के 2.15 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को जल्‍द ही 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों का फायदा मिलेगा। मुख्‍यमंत्री बिपल्‍ब देब के नेतृत्‍व में त्रिपुरा सरकार ने मंगलवार को यह घोषणा की

List of Government Schemes in Hindi: नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014 में सत्‍ता संभालने के बाद से अब तक कई योजनाओं की शुरुआत की है। इनका सीधा-सीधा लाभ भारत की जनता को मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना, मुद्रा योजना, जन धन योजना, उज्‍ज्‍वला योजना, अटल पेंशन योजना, स्‍टार्टअप इंडिया और प्रधानमंत्री कौशल विकास जैसी कई ऐसी योजनाएं है

खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार, चीनी क्षेत्र को विनियमित नहीं करना चाहती है और चीनी के लिए न्यूनतम बिक्री मूल्य (एमएसपी) को तय करना और चीनी मिलों के लिए स्टॉक रखने की सीमा निर्धारित करना महज किसानों, उपभोक्ताओं के साथ-साथ छोटी इकाइयां के हित के लिए किया गया है।

एयर इंडिया की हिस्सेदारी बिक्री के लिए भले ही अभी तक कोई निविदा न आयी हो किन्तु सरकार ने बुधवार को उम्मीद जतायी कि औपचारिक बोली प्रक्रिया खत्म होने के अंतिम दिन कल तक अच्छी प्रतिक्रिया मिलेगी।

पेट्रोल-डीजल की लगातार बढ़ रही खुदरा कीमतों को कम करने के स्थायी समाधान ढूंढ रही सरकार ओएनजीसी जैसे घरेलू तेल उत्पादकों पर अप्रत्याशित लाभ पर कर (Windfall Tax) लगा सकती है।

सेल्फी के बढ़ते चलन से अब सरकार भी परेशान हो गयी है। सेवानिवृत्त होते सरकारी कर्मचारियों ने पेंशन फॉर्म में तस्वीर के रूप में सेल्फी ही लगाना शुरू कर दिया। सरकार ने परेशान होकर इस बारे में अंतत: दिशानिर्देश जारी कर लोगों से सेल्फी नहीं लगाने को कहा है।

इंटरनेट डेटा इस्‍तेमाल करने वालों के लिए अच्‍छी खबर है। टेलिकॉम रेग्‍युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया( ट्राई) ने सरकार को ओपन आर्किटेक्‍चर पर आधारित वाइफाइ सर्विसेज से जुड़ी एक रिपोर्ट भेजी है।

नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कान्त ने कहा किस प्रकार प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) योजना के जरिए सरकार 83,000 करोड़ रुपए की बचत करने में कामयाब रही है।

प्रदूषण के बढ़ते स्‍तर और पर्यावरण को पहुंचने वाले नुकसानों के मद्देनजर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से डीजल के दाम बढ़ाने पर विचार करने को कहा है।

माल एवं सेवा कर( जीएसटी) के क्रियान्वयन के नौ महीने के भीतर ही राजस्व प्राधिकरणों ने काला बाजारी एवं आयात के निम्न कीमत निर्धारण के जरिये कर चोरी का पता लगाया है।

सरकार ने आज कहा कि हृदयघात के इलाज में काम आने वाले जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरण स्टेंट पर मूल्य नियंत्रण की नीति जारी रहेगी।

सरकार ने निर्यात प्रोत्साहन के वास्ते वित्त वर्ष 2018-19 में ब्याज सब्सिडी योजना का आवंटन बढ़ाकर 2,500 करोड़ रुपये कर दिया है।