GST

वित्‍त मंत्रालय को उम्‍मीद है कि नवंबर और दिसंबर में जीएसटी कलेक्‍शन 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक होगा।

चालू वित्त वर्ष 2018-19 में अभी तक औसतन मासिक GST उगाही 96328 करोड़ रुपए रही है जबकि 2017-18 में औसतन मासिक उगाही 89885 करोड़ रुपए थी

सितंबर माह में इंटीग्रेटेड जीएसटी या आईजीएसटी के तहत एकत्रित हुए 29,000 करोड़ रुपए का बंटवारा केंद्र और राज्‍यों के बीच किया गया है।

हवाई टिकट कैंसिल कराने पर टिकट बुक कराते समय दिया हुआ गुड्स एंड सर्विस टैक्स का पैसा वापस नहीं होगा, बशर्ते टिकट 31 मार्च 2018 से पहले बुक कराया गया हो

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंत्री समूह के गठन को मंजूरी दे दी है और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी को संयोजक बनाया गया है

राजस्व विभाग ने स्पष्ट किया है कि धर्म-कर्म, आध्यात्म या योग को बढ़ावा देने के लिये आयोजित घरों में होने वाले कार्यक्रमों पर जीएसटी से छूट होगी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) को 100 प्रतिशत सरकारी कंपनी बनाने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है।

केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को कहा कि देश में ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी अंतरराष्ट्रीय कारकों से हो रही है और अब यह जरूरी हो गया है कि पेट्रोल तथा डीजल को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत लाया जाए।

विशेषज्ञों का कहना है कि हाल में अधिसूचित नए वार्षिक जीएसटी रिटर्न फॉर्म से टैक्‍स चोरी रोकने और उसकी निगरानी करने में काफी मदद मिलेगी।

IATA प्रमुख जुनियाक ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय हवाई टिकटों पर जीएसटी की वसूली अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) के नियमों का उल्लंघन है। साथ ही यह विमानन कंपनियों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को कमजोर करता है।

मूल्य वर्धित कर (VAT) के तहत पंजीकृत करीब 1,800 और व्यावसायिक इकाइयों ने वस्‍तु एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था के तहत पंजीकरण कराने का ओवदन किया है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत काम करने वाली एक एजेंसी ने एक RTI के जवाब में यह जानकारी दी है

वस्‍तु एवं सेवा कर (GST) की दरों में जुलाई के आखिरी दिनों में की गयी कटौती के बाद ग्राहकों द्वारा खरीदारी स्थगित करने से अगत महीने में जीएसटी संग्रह में गिर कर संग्रह 93,960 करोड़ रुपए रहा जबकि इस दौरान दाखिल रिटर्न की संख्या ऊंची रही।

एकीकृत वस्‍तु एवं सेवा कर यानी आईजीएसटी में लंबित 12,000 करोड़ रुपए की राशि को केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बांटा गया है।

राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण (NAA) ने एक उपभोक्ता हेल्पलाइन शुरू की है। इसके जरिये ग्राहक वस्‍तु एवं सेवा कर (GST) कटौती का लाभ नहीं देने वाली कंपनियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकेंगे। हेल्पलाइन नंबर 011-21400643 के जरिये उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज कर सकेंगे।

नीति आयोग ने सरकार को सोने पर आयात शुल्क घटाने का सुझाव दिया है। फिलहाल सोने पर आयात शुल्क की दर 10 प्रतिशत है। इसी तरह सरकारी शोध संस्थान ने बहुमूल्य धातु पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दर भी मौजूदा तीन प्रतिशत से नीचे लाने का सुझाव दिया है।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि जुलाई महीने के जीएसटीआर-3बी को दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 24 अगस्त, 2018 कर दी गई है। पहले इसकी अंतिम तारीख 20 अगस्त थी।

घरेलू बचत दर वित्त वर्ष 2012 से 2017 के दौरान 23.6 प्रतिशत से गिरकर 16.3 प्रतिशत पर आ गयी है

चार साल से अधिक समय में इनकम टैक्स देने वालों की संख्या करीब दोगुनी होकर पौने 7 करोड़ पर पहुंच गई

किसी कंपनी के मुख्यालय द्वारा दूसरे राज्यों में स्थित उसकी शाखाओं को दी जाने वाली एकाउंटिंग, आईटी, मानव संसाधन जैसी सेवाओं के लिए दिए जाने वाले वेतन पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।