JAMMU AND KASHMIR

रिलायंस समूह की 42वीं वार्षिक आम बैठक में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने जम्मू-कश्मीर को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है। केंद्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद से जम्मू-कश्मीर को लेकर देश की सबसे बड़ी कंपनी ने अपना विजन साफ कर दिया है।

जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले प्रावधानों को निष्प्रभावी करने और उसे दो केन्द्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद लागू की गई पाबंदियों के कारण पिछले सप्ताह राज्य के कारोबारी समुदाय को करीब 1,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। 

जम्मू एवं कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को खत्म करने से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने के बाद इस्लामाबाद ने भारतीय विमानों के लिए नौ वायुमार्गो में से तीन मार्ग बंद कर दिए हैं।

पाकिस्तान अपने पड़ोसी देश भारत से कई आवश्यक वस्तुओं जैसे प्याज, टमाटर और केमीकल्स का आयात करता है।

जम्मू-कश्मीर सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार के कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों को यह लाभ जनवरी 2016 से मिलेगा। इसके तहत कर्मचारियों के वेतन में 20 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होगी।

जम्मू कश्मीर विधानसभा ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 95,666.97 करोड़ रुपये का बजट आज पारित कर दिया।

जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा के आरपार सड़क मार्ग से यात्रा और कारोबार बंद होने से 81 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है।

जम्मू-कश्मीर भी अब वस्‍तु एवं सेवाकर व्यवस्था लागू करने वाले राज्यों में शामिल हो गया है इसके साथ ही पूरे देश में जीएसटी व्यवस्था को अपना लिया गया है।

अरुण जेटली ने महबूबा मुफ्ती के नेतृत्‍व वाली जम्‍मू-कश्‍मीर सरकार से आग्रह किया है कि वह राज्‍य वस्‍तु एवं सेवा कर अधिनियम को एक जुलाई से पहले पारित कर दे।

यदि बिलासपुर-मनाली-लेह रेलवे ट्रैक को तैयार करने की योजना परवान चढ़ती है तो यह चीन की क्विंघाई-तिब्बत रेलवे को पछाड़कर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ट्रैक होगा।

जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों ने SGST विधेयक पारित कर दिया है। 30 जून की मध्यरात्रि से GST लागू करने का मार्ग प्रशस्त हुआ।

पेट्रोलियम पदार्थों को GST के दायरे में लाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। जम्मू और कश्मीर ने इस दिशा में पहला कदम उठाया है।

ब्लू स्टार ने जीएसटी लागू होने के बाद जम्मू-कश्मीर में एक्साइज ड्यूटी की छूट जारी रहने पर स्पष्टता न होने के कारण सांबा जिले में निवेश परियोजना रोक दी है।

केन्द्र और जम्मू-कश्मीर सरकार मिलकर अगले पांच साल के दौरान इस प्राकृतिक सौंदर्य वाले राज्य में पर्यटन विकास पर 2,400 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे।

जम्मू-कश्मीर बैंक इस्‍लामिक बैंकिंग की शुरुआत कर सकता है। बैंक के नये चेयरमैन परवेज अहमद ने कहा कि उनका बैंक इस्लामिक बैंकिंग सेवाएं देने का इच्छुक है।

एयर इंडिया ने प्रमुख घरेलू मार्गों पर अपनी उड़ानों की अंतिम समय की टिकटों में किराया घटाकर राजधानी रेलगाडियों के एसी 2 टायर के किरायों के बराबर किया है।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क संग्रह में बढोतरी के चलते अप्रैल महीने में अप्रत्यक्ष कर संग्रह 41 फीसदी बढ़कर 64,394 करोड़ रुपए हो गया।