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डालमिया भारत ने बताया कि ये सौदा अगले दो हफ्तों के अंदर पूरा होने की उम्मीद है। इस अधिग्रहण के बाद डालमिया भारत की कुल सीमेंट उत्पादन क्षमता बढ़कर 5.47 करोड़ टन प्रति वर्ष हो जाएगी।

वेदांता ने मूल्यांकन मानदंड पर सवाल उठाते हुए कहा था कि उसकी बोली सकल मूल्य के लिहाज से 3,400 करोड़ रुपये ज्यादा और शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) के आधार पर लगभग 500 करोड़ रुपये ज्यादा थी।

अदालत ने वेदांता लिमिटेड और सफल समाधान आवेदक अडाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड से कहा कि वे अपने तर्क और प्रतिदावे एनसीएलएटी के समक्ष रखें।

NCLAT ने NCLT के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और मामले की अगली सुनवाई 10 अप्रैल को तय की गई है। अग्रवाल ने कहा कि वो इस फैसले में बदलाव के कारणों पर ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते।

अपीलीय न्यायाधिकरण ने स्पष्ट किया कि फिलहाल समाधान योजना पर काम जारी रहेगा, लेकिन ये वेदांता ग्रुप द्वारा दायर अपीलों के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा।

एनसीएलटी की इलाहाबाद पीठ ने 17 मार्च को दिवाला प्रक्रिया के जरिए जेपी एसोसिएट्स के अधिग्रहण के लिए अडाणी एंटरप्राइजेज की 14,535 करोड़ रुपये की बोली को मंजूरी दी थी।

सुरक्षा ग्रुप ने अपने बयान में आगे कहा कि उन्होंने 3135 घरों वाले 31 टावरों के लिए पहले ही कब्जा प्रमाणपत्र (ओसी) प्राप्त कर लिया है।

कर्जदाताओं की एक समिति ने अडाणी ग्रुप, वेदांता लिमिटेड और डालमिया सीमेंट (भारत) सहित दावेदारों द्वारा प्रस्तुत समाधान योजनाओं (अधिग्रहण प्रस्तावों) पर मतदान किया।

जेएएल की ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) ने पिछले सप्ताह इन व्यापक समाधान योजनाओं पर विचार-विमर्श करने और उनकी व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने के लिए बैठक की थी।

11 सितंबर को एंटीट्रस्ट नियामक को दी गई एक फाइलिंग में, वेदांता ने कहा है कि प्रस्तावित लेनदेन से "भारत में प्रतिस्पर्धा पर कोई उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।"

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) की इलाहाबाद पीठ ने 3 जून, 2024 को जेपी एसोसिएट्स को कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) में भेज दिया था।

अडाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (AEL) गुजरात स्थित अडाणी ग्रुप की प्रमुख कंपनी है। जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड एक इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप है, जो इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन, सीमेंट, पावर, रियल एस्टेट और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में बिजनेस करती है।

पहले से ही गर्त में डूबे पड़े जेपी बिल्डर को यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने बुधवार को एक और बड़ा झटका दे दिया।

जेपी ने कहा कि वह सभी अधूरी परियोजनाओं को तीन साल के भीतर पूरा करना चाहती है।

संकट से जूझ रहे जेपी समूह की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। कंपनी पर यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का 108 करोड़ रुपए का बकाया है।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) की एक रपट में कहा गया है कि आईआईएफसीएल ने खराब आकलन के आधार पर गलत समय में जेपी इंफ्राटेक को 900 करोड़ रुपये का ऋण दिया।

जेपी समूह नोएडा में अपने अधर में लटके 24 हजार फ्लैट को करीब आठ हजार करोड़ रुपए के खर्च से 2020 तक बनाने व उपभोक्ताओं को उन्‍हें मुहैया कराने का लक्ष्य तय कर रही है।

सीके बिड़ला समूह की कंपनी ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड जेपी समूह की कंपनियों से भिलाई जेपी सीमेंट तथा निग्री सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट का अधिग्रहण करेगी।

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) ने 6 बिल्डरों की 17 परियोजनाओं की भवन योजना को रद्द कर दिया है।

CCI ने जमीन-जायदाद के विकास से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में जेपी समूह की कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स के खिलाफ जांच का आदेश दिया है।