केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को कुछ खनिजों के संबंध में रॉयल्टी की दर स्पष्ट करने के लिये खान और खनिज (विकास एवं नियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन को मंजूरी दे दी।
मंत्री समूह के साथ 22 जनवरी को किसान यूनियनों के साथ आखिरी दौर की वार्ता में केंद्रीय मंत्री तोमर ने साफ कहा कि नये कृषि कानूनों के कार्यान्वयन पर डेढ़ साल तक रोक लगाने के सरकार के प्रस्ताव पर जब किसान यूनियन सहमत होंगे तभी उनके साथ बातचीत होगी।
कमेटी ने गुरुवार को किसान संघों और कृषक संगठनों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की। इस परिचर्चा में समिति के सदस्यों के साथ कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, तमिलनाडु एवं उत्तर प्रदेश के 10 किसान संगठनों ने हिस्सा लिया।
शीर्ष अदालत ने तीनों कानूनों के अमल पर रोक लगाते हुए मसले के समाधान के लिए चार सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। हालांकि कमेटी के एक सदस्य भूपिंदर सिंह मान ने खुद को कमेटी से अलग कर लिया, जिसके बाद अब कमेटी में तीन सदस्य हैं।
कृषि मंत्री के मुताबिक ये कानून पहले आने चाहिए थे, लेकिन पहले की सरकार दबाव-प्रभाव में आगे नहीं बढ़ पाई। मोदी जी ने साहसपूर्वक कदम उठाया और दो नए कानून बनाए एवं एक कानून में संशोधन किया, जिन्हें संसद के दोनों सदनों ने मंजूरी दी।
पूर्व प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री के नाती और अखिल भारतीय किसान संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष संजय नाथ सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने तोमर से मुलाकात कर नए कृषि कानूनों का समर्थन किया।
किसानों से जुड़े एक संगठन के राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को कृषिभवन में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र सौंपे। इस पत्र में 3 लाख से ज्यादा किसानों के हस्ताक्षर हैं।
कृषि कानून के विरोध में बड़ी संख्या में किसान पिछले कई दिनों से राजधानी की सीमाओं पर जमे हुए हैं। सरकार कानूनों में संशोधन पर बातचीत के लिए तैयार है, हालांकि किसान संगठन कानूनों को पूरी तरह से वापस लेने पर अड़े हैं। इसी वजह से आंदोलन लगातार जारी है।
केंद्र सरकार ने हाल ही में तीन कानून लागू किए थे जिसमें कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) कानून 2020, कृषक (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार कानून 2020, और आवश्यक वस्तु (संशोधन कानून) 2020 शामिल हैं।
ट्रंप ने पिछले हफ्ते व्यापक आदेश जारी किया था, जिसमें टिकटॉक और मैसेजिंग एप वीचैट के चीनी मालिकों के साथ सौदों पर अस्पष्ट पाबंदियां लगाई गई थीं
आधार कार्ड को वोटर कार्ड से लिंक कराने को कानून मंत्रालय तैयारी कर रहा है। मंत्रालय के सूत्रों की मानें तो 31 जनवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र में केंद्र की मोदी सरकार बिल पेश कर सकती है।
डेटा अब 'नया तेल' बन गया है, इसलिए सरकार इसकी सुरक्षा के लिए नया डेटा सुरक्षा कानून लाने जा रही है, ताकि डिजिटल अर्थव्यवस्था में देश के नागरिकों की निजता की सुरक्षा हो सके। हालांकि विशेषज्ञों ने डेटा सेंधमारी को लेकर उत्तरदायित्व तय करने में बड़ी सुराखों के प्रति सचेत किया है।
सोशल मीडिया का उपयोग जहां एक ओर आपको लोकप्रियता दिला सकती है तो वहीं बिना सोचे-समझे किया गया कोई भी काम आपको मुश्किल में भी डाल सकता है।
भारत में डाटा सेंधमारी की घटनाएं वैश्विक औसत से अधिक होती हैं। रक्षा तकनीक बनाने वाली कंपनी थेल्स के एक ताजा सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ है।
गैर-पेशेवर निकाय पोर्टल कम्यूनिकेशंस ने एप्पल के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया है, जिसमें प्राकृतिक भाषा आवाज क्वेरी सिस्टम्स से संबंधित तीन पेटेंटों के कथित उल्लंघन का आरोप लगाया गया है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पनामा पेपर्स लिस्ट में शामिल लोगों में से 45 से अधिक भारतीय इकाइयों को नया नोटिस जारी करने जा रहा है।
कानून मंत्रालय ने एक नए प्रावधान के साथ भगोड़े आर्थिक अपराधियों और डिफाल्टरों की संपत्ति जब्त करने का अधिकार देने वाले विधेयक के मसौदे पर सहमति दे दी है।
सरकार ने आज एयर इंडिया में विनिवेश की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए इसकी हिस्सेदारी की रणनीतिक बिक्री के लिए सलाहकार नियुक्त करने के लिए आवेदन मांगे हैं।
जॉनसन एंड जॉनसन के पाउडर से कैंसर होने का मामला सामने आया जिसके बाद अदालत ने कंपनी पर 417 मिलियन डॉलर यानि 26.72 अरब रुपए का जुर्माना लगाया है
कर विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि अधिवक्ताओं द्वारा दी जाने वाली कानूनी सेवाएं GST के दायरे में आती हैं लेकिन कर भुगतान की जवाबदेही मुवक्किल पर बनती है।
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