LOAN

सरकारी स्वामित्व वाले देश की तीसरे सबसे बड़े बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने बड़ौदा रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट (बीआरएलएलआर) में कटौती का ऐलान किया है।

पंजाब में अमरिन्दर सिंह की अगुवाई वाली सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिये 1,68,015 करोड़ रुपये का अपना अंतिम बजट पेश किया। इसमें कृषि, शहरी विकास, जल संसाधन, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों के लिये बड़ी राशि का प्रावधान किया गया है।

RBI ने कहा है कि समझदार बनें उतना ही उधार लें जितना आप चुका सकें।

फिलहाल बैंक पर्सनल लोन पर 8.35 फीसदी से लेकर 24 फीसदी तक ब्याज दर वसूल रहे हैं। इसके साथ ही 500 रुपये से लेकर कर्ज की रकम के 2.5 फीसदी तक प्रोसेसिंग फीस वसूली जा रही है।

अगर कर्जदार अपनी बकाया राशि का 20 प्रतिशत पुनर्गठन के समय देता है तो उस पर दंडस्वरूप जो भी बकाया ब्याज है, उसे माफ कर दिया जाएगा।

प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी गूगल ने भारत में सैकड़ों की संख्या में व्यक्तिगत ऋण ऐप की समीक्षा की है और इनमें से कई को अपने प्ले स्टोर से हटा दिया है।

हैदराबाद पुलिस ने अब तक 75 बैंक अकाउंट को फ्रीज किया है, जिनमें 423 करोड़ रुपये जमा हैं।

रिजर्व बैंक के मुताबिक कई रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं कि आम लोग और छोटे कारोबारी आसान और तेजी से कर्ज पाने के लालच में बड़ी संख्या में लोन देने वाले अनाधिकृत मोबाइल एप और डिजिटल प्लेटफॉर्म का शिकार बन रहे हैं। ये एप और प्लेटफॉर्म ऊंची ब्याज दर के साथ साथ कर्ज वसूली के लिए अमान्य़ तरीके अपना रहे हैं।

बायर क्रेडिट अल्पकालीन कर्ज सुविधा है] जो विदेशी वित्तीय संस्थान द्वारा आयातक को दिया जाता है] ताकि वह खरीदे गए सामान का भुगतान कर सके।

कुल कर्ज में से सांगयांग मोटर 408 करोड़ रुपये का कर्ज लौटाने में विफल रही है। यह कर्ज उसे 14 दिसंबर, 2020 को लौटाना था।

भारतीय स्टेट बैंक को अगर छह महीने के ब्याज पूरी तरह से माफ करने हों तो इस बैंक द्वारा करीब 65 साल में अर्जित की गई कुल संपदा का आधे से ज्यादा हिस्सा खत्म हो जाएगा।

इस योजना के तहत 50 करोड़ रुपये से 500 करोड़ रुपये तक के बकाया कर्ज वाली कंपनियां 29 फरवरी 2020 तक की कुल उधारी के 20 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त ऋण पाने की पात्र हैं।

ब्याज से राहत पाने वाली इन आठ श्रेणियों में सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई), शिक्षा, आवास, टिकाऊ उपभोक्ता, क्रेडिट कार्ड, वाहन, व्यक्तिगत और उपभोग कर्ज शामिल हैं।

जो ठेले, खोमचे वाले, पटरी पर दुकान लगाने वाले (वेंडर) कोरोनावायरस महामारी और उसकी रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण अपना कामकाज छोड़कर घरों को लौट गए थे, वे दोबारा वापस लौटने पर इस योजना के तहत कर्ज लेने के लिए पात्र हैं।

वितरण कंपनियों के ऊपर कुल बकाया सितंबर महीने 1.38 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया। बिजली उत्पादक कंपनियां वितरण इकाइयों को विद्युत आपूर्ति बिलों के भुगतान के लिये 45 दिन का समय देती है। उसके बाद बकाया पिछला बकाया बन जाता है और उत्पादक कंपनियां उस पर ब्याज जोड़ती हैं।

पेटीएम दुकानदारों के रोजाना के लेनदेन के आधार पर उनकी ऋण पात्रता तय करती है और उसके बाद गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) तथा बैंकों के साथ भागीदारी में बिना गारंटी वाला ऋण उपलब्ध कराती है। इस ऋण की वसूली दुकानदार के पेटीएम के साथ रोजाना के निपटान के आधार पर की जाती है और इसके समय से पहले भुगतान पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता है।

कंपनी बिना किसी गारंटी के कोई भी चीज गिरवी रखे बिना, छोटे व्यापारियों और MSMEs को 5 लाख रुपये तक का इंस्टैंट लोन (collateral-free instant loans) बेहद कम इंटरेस्ट रेट पर देगी।

योजना पर अमल करते हुए सार्वजनिक के साथ ही साथ निजी क्षेत्र के बैंक ग्राहकों को संदेश भेजकर भारत सरकार की ब्याज पर ब्याज छूट योजना के तहत लौटाई जाने वाली राशि की जानकारी दे रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। यह योजना रेहड़ी-पटरी के सहारे अपनी रोजी-रोटी चलाने वाले लोगों के लिए काफी मदद कर रही है।

सरकार ने सभी वित्तीय संस्थाओं को यह राशि ग्राहकों के बैंक खातों में 5 नवंबर, 2020 तक जमा करने का निर्देश दिया है।