MINIMUM BALANCE

बैंक के इस फैसले से उन अकाउंट होल्डर को ज्यादा लाभ मिलेगा, जिन्हें अनजाने में या किसी वित्तीय मजबूरी के कारण अपने खाते में न्यूनतम राशि बनाए न रख पाने पर शुल्क चुकाना पड़ता था।

ICICI Bank ने इस फैसले में बदलाव, ग्राहकों को अधिक लचीलापन और सुविधा देने के उद्देश्य से किया है, जिससे ज्यादा लोग बैंकिंग सिस्टम से जुड़ सकें।

बैंकिंग विशेषज्ञों का कहना है कि ICICI बैंक द्वारा मिनिमम बैलेंस में इस बड़ी बढ़ोतरी का असर बड़ी संख्या में ग्राहकों, खासकर ग्रामीण और सेमी-अरबन एरिया के ग्राहकों पर पड़ने की आशंका है।

आईसीआईसीआई बैंक मंथली एवरेज बैलेंस नहीं बनाए रखने पर 6% तक का जुर्माना या ₹500 (जो भी कम हो) लगाएगा। 1 अगस्त 2025 से यह नया नियम लागू किया गया है।

एवरेज मंथली बैलेंस नियम के तहत ग्राहकों को अपने बचत खाते में एक तय राशि को मेनटेन करके रखना होता है।

अन्य बैंकों की तरह पीएनबी भी अपने ग्राहकों को कई तरह की सुविधाएं देता है और इसके लिए ग्राहकों से सर्विस चार्ज वसूलता है। इतना ही नहीं, पीएनबी कई मामलों में अपने ग्राहकों से जुर्माना भी वसूलता है।

भारतीय रिजर्व बैंक के नए नियमों के तहत, बैंकों को ग्राहकों को एसएमएस, लेटर या ईमेल के जरिए उनके खातों के निष्क्रिय होने की सूचना देनी होगी।

बैंक किसी वित्त वर्ष में इस तरह का शुल्क तिमाही आधार पर लगाता है। बीते वित्त वर्ष की पहली तिमाही में बैंक ने तिमाही औसत शेष (क्यूएबी) शुल्क के रूप में 35.46 करोड़ रुपये वसूले। यह शुल्क बचत और चालू दोनों खातों पर लगाया गया।

सार्वजनिक क्षेत्र के 21 बैंकों और निजी क्षेत्र के तीन प्रमुख ने बीते वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान खाते में न्यूनतम राशि नहीं रख पाने को लेकर उपभोक्ताओं से 5,000 करोड़ रुपए वसूले हैं।

सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना में सालाना न्यूनतम जमा की सीमा को 1,000 रुपये से घटाकर 250 रुपये कर दिया है। इस कदम से अब अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। सरकार ने सुकन्या समृद्धि खाता नियम, 2016 में संशोधन किया है। इसमें कहा गया है कि इस खाते को खोलने के लिए अब 250 रुपये ही जमा कराने की जरूरत होगी। साथ ही सालाना इस खाते में 1,000 रुपये के बजाय 250 रुपये जमा कराने की ही अनिवार्यता होगी।

1 अप्रैल से वैसी सारी वस्‍तुएं और सेवाएं महंगी हो जाएंगे जिनपर सरकार ने टैक्‍स और ड्यूटी बढ़ाई है। आइए, जानते हैं कि 1 अप्रैल से कौन-कौन सी चीजें महंगी हो गई हैं और कौन-कौन सी चीजें सस्‍ती हो रही हैं।

वित्‍त मंत्रालय ने कहा है कि पहली बार बैंक से जुड़े लोगों के 65 करोड़ बैंक खातों पर न्‍यूनतम बैलेंस शेष जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

भारतीय स्‍टेट बैंक (SBI) के ग्राहकों के लिए अच्‍छी खबर है। स्टेट बैंक मिनिमम बैलेंस में राहत दे सकता है।

बैंक के पास करीब 42 करोड़ बचत खाते हैं, कुल 42 करोड़ बचत खातों में से बैंक के पास करीब 13 करोड़ बेसिक सेविंग बचत खाते और जनधन खाते हैं।

सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा ग्राहकों के अपने बचत खातों में न्यूनतम शेष (बैलेंस) नहीं रखने पर अनुचित शुल्क वसूला जा रहा है।

मद्रास उच्च न्यायालय ने बैंकों को उन खातों पर जुर्माना लगाने से रोक दिया है, जिनमें वृद्धावस्था पेंशन आती है।

करीब 27 करोड़ खातों पर MAB की शर्त लागू है और इन खातों में से जिनमें तय लिमिट से कम बैलेंस पाया गया है उनपर पैनेल्टी से यह कमाई की गई है

SBI के एक खाते के लिए मिनिमम बैलेंस की शर्त नहीं है और इस खाते पर भी तमाम तरह की वैसी सुविधाएं मिल रही हैं जिस तरह की सुविधाएं अन्य बचत खातों पर है

SBI ने स्पष्ट कर दिया है कि स्मॉल सेविंग्स बैंक अकाउंट्स, बेसिग सेविंग्स बैंक अकाउंट्स और कॉर्पोरेट सैलरी होल्डर्स को मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना होगा।

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपने अकाउंट होल्डर्स के लिए नए नियम जारी कर दिए है। अब अकाउंट होल्डर्स को चेक बुक और लॉकर के लिए भी अधिक पैसे देने होंगे।