MODI GOVT

35,000 करोड़ रुपए के इस राजकोषीय राहत पैकेज में अर्बन जॉब स्कीम, रूरल जॉब्स, बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, किसानों के लिए नई स्कीम और ज्यादा से ज्यादा कैश ट्रांसफर पर जोर होगा।

आत्मनिर्भर भारत योजना देश को भावी महामारियों के लिए तैयार करने हेतु जन स्वास्थ्य और अन्य स्वास्थ्य संबंधी सुधारों में निवेश बढ़ाने संबंधी सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

सरकार की योजना है कि शहरों में जरूरतमंद प्रवासियों को एक हजार से तीन हजार रुपए के किराये पर उपलब्ध कराए जाए।

सुकन्या समृद्धि योजना के तहत न्यूनतम 250 रुपए के साथ खाता खुलवाया जा सकता है। एक वित्त वर्ष के दौरान इसमें अधिकतम 1.5 लाख रुपए ही जमा किए जा सकते हैं।

मोदी सरकार के आर्थिक सर्वे में माना गया है कि अर्थव्यवस्था संकट में है और इसे रफ्तार देने के लिए सरकार को नीतियां बदलने की जरूरत है।

प्रस्तावित बेलआउट पैकेज के तहत, 20,000 करोड़ रुपए 4जी स्पेक्ट्रम के लिए आवंटित किए जाएंगे और 40,000 करोड़ रुपए वीआरएस एवं शीघ्र सेवानिवृत्ति लाभ के लिए दिए जाएंगे।

modi govt dismisses 12 senior income tax officers for corruption misconduct । मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार और पेशेवर कदाचार के आरोप में आयकर विभाग के 12 वरिष्ठ अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। 

एनआरआई का दर्जा अनुमति देता है कि विदेशों में कानूनी ढंग से की गई कमाई को विदेशी बैंक एकाउंट में रख सकें। लेकिन अब ऐसा करना आसान नहीं होगा।