NIRMALA SITHARAMAN

Budget 2026: रविवार को केंद्रीय बजट 2026 पेश कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में जानकारी दी है कि बजट 2026 में सरकार ने 3 कर्तव्य पर दिया जोर दिया है।

Budget 2026: बजट पेश करने से पहले भारत में एक अनूठी परंपरा निभाई जाती है। राष्ट्रपति भवन में जब वित्त मंत्री राष्ट्रपति से शिष्टाचार भेंट करते हैं, तो राष्ट्रपति उन्हें दही-चीनी खिलाते हैं।

Budget 2026: भारत का आम बजट 2026 रविवार 1 फरवरी को पेश होने जा रहा है। आपको बता दें कि देश का सबसे लंबा बजट भाषण पढ़ने का रिकॉर्ड वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास है। पर क्या आप जानते हैं कि सबसे छोटा बजट भाषण किस नेता ने पढ़ा था?

कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में प्रणब मुखर्जी ने भी वित्त मंत्री रहते हुए कुल 8 बार बजट पेश किया था और निर्मला सीतारमण सबसे ज्यादा बजट पेश करने के मामले में फिलहाल प्रणब मुखर्जी के बराबर हैं।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए आम बजट पेश कर दिया। हालांकि, शेयर बाजार को ये बजट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और मार्केट में हाहाकार मच गया।

Budget 2026: वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman ने संसद में Budget 2026 पेश कर दिया है। इसमें उच्च शिक्षा में निवेश को बढ़ाने, हाई स्पीड ट्रेन, रेयर अर्थ कॉरिडोर और डिफेंस के लिए बड़े बजट का ऐलान किया है। किसानों और मछली पालन के लिए बड़ी घोषणाएं की गई हैं।

यह बजट भारत की आर्थिक दिशा तय करेगा, खासकर जब वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच घरेलू मांग और निवेश को मजबूत करने की जरूरत है।

निर्मला सीतारमण इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार 9वां बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाएंगी। इससे पहले, देश के किसी भी वित्त मंत्री ने लगातार 9 बजट पेश नहीं किया था।

वित्त वर्ष 2025-26 के आम बजट में पूंजीगत व्यय के लिए 11 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की प्रतिबद्धता की ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कुछ हफ्तों में पेश किया जाने वाला नया बजट इसी तर्ज पर होगा।

अधिकारियों का कहना है कि अगर संसदीय परंपराओं का पालन किया जाता है, तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2026-27 के लिए रविवार, 1 फरवरी को ही देश का आम बजट पेश करेंगी।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इनकम टैक्स में जैसी पारदर्शिता लाई गई है, वैसा ही सीमा शुल्क में भी करने की जरूरत है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी वर्ष अपना लगातार नौवां केंद्रीय बजट पेश करने जा रही हैं। यह बजट ऐसे समय में तैयार किया जा रहा है जब वैश्विक परिदृश्य भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं से घिरा हुआ है और अमेरिका द्वारा भारत से आयातित उत्पादों पर भारी टैरिफ लागू है।

निर्मला सीतारमण ने 12वें ‘एसबीआई बैंकिंग एंड इकॉनमिक्स’ सम्मेलन-2025 को संबोधित करते हुए वित्तीय संस्थानों से उद्योग जगत के लिए कर्ज प्रवाह को बढ़ाने और व्यापक बनाने का आग्रह किया।

टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी के बीच जारी विवादों से 180 अरब डॉलर से ज्यादा के इस ग्रुप के कामकाज पर असर पड़ने का खतरा है।

वित्त मंत्री ने अधिकारियों से 3 महीने के अभियान के दौरान इन बिना दावे वाली संपत्तियों को उनके असली मालिकों तक पहुंचाने के लिए तीन पहलुओं- जागरूकता, पहुंच और कार्रवाई - पर काम करने का आग्रह किया।

वित्त मंत्री ने कहा कि भारत का एक स्थिर शक्ति के रूप में उभरना न तो संयोग है, न ही अस्थायी, बल्कि यह कई ताकतवर कारकों का परिणाम है। पिछले दशक में सरकार ने वित्तीय समेकन, पूंजी खर्च की गुणवत्ता सुधारने, और महंगाई दबावों को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित किया है।

सीतारमण ने अपने बयान में कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को 50 साल की ब्याज-मुक्त सहायता भी प्रदान की है ताकि वे अपनी पूंजीगत संपत्तियों को बढ़ा सकें और उन पर खर्च के लिए धन जुटा सकें।

वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी में सुधार के बाद 12% GST वाले 99% उत्पाद अब 5% स्लैब में आ गए हैं। 28% वाले 90% आइटम अब 18% की दर पर आ गए हैं।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि जिन 99 प्रतिशत वस्तुओं पर पहले 12 प्रतिशत जीएसटी लगता था, अब उन पर सिर्फ 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।

जीएसटी परिषद ने पाप और विलासिता की वस्तुओं के लिए 40 प्रतिशत के नए स्लैब को मंज़ूरी दी है। जीएसटी परिषद का यह फ़ैसला 22 सितंबर से लागू होगा।