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आयकर विभाग उन लोगों को नोटिस भेज रहा है जिन्होंने मोटी रकम तो जमा कराई है लेकिन टैक्स रिटर्न नहीं भरा है और साथ में आयकर विभाग की अपील को भी नजरंदाज किया है

DGS ने तेल साबुन जैसे उत्पाद यानि FMCG प्रोडक्ट बनाने वाली प्रमुख कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर (HUL) को मुनाफाखोरी के लिए नोटिस जारी किया है

आभासी मुद्रा बिटकॉइन में निवेश व कारोबार मामले में अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए आयकर विभाग देश भर में चार से पांच लाख अति धनाढ्य व्यक्तियों (एचएनआई) को नोटिस जारी करने की तैयारी में है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पनामा पेपर्स लिस्‍ट में शामिल लोगों में से 45 से अधिक भारतीय इकाइयों को नया नोटिस जारी करने जा रहा है।

टैक्‍स डिपार्टमेंट ने 1.16 लाख लोगों और इकाईयों को नोटिस भेजा है। ये वे लोग हैं जिन्‍होंने नोटबंदी के बाद अपने बैंक खातों में 25 लाख रुपए से अधिक जमा किए।

बांबे हाई कोर्ट ने सहारा समूह को झटका देते हुए सोमवार को महाराष्ट्र में एंबी वैली प्रोजेक्‍ट की नीलामी का नोटिस जारी कर दिया है।

डीजीसीए की पायलटों के लिए नौकरी छोड़ने के लिए अनिवार्य नोटिस अवधि छह महीने से बढ़ाकर एक साल करने की योजना है। कंपनियां लंबे समय से इसकी मांग कर रही हैं।

ईडी ने 45 करोड़ रुपए से जुड़े फेमा कानून के उल्लंघन को लेकर कार्ती चिदंबरम और उनसे कथित तौर पर संबंधित कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

EPFO ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरणों को नोटिस देकर ठेकेदारों के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों के PF का बकाया मांगा है।

केंद्र सरकार के अनुसार, आयकर विभाग द्वारा भेजे गए नोटिस का जवाब नहीं देने वाले 9.29 लाख लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी तय है।

सेबी ने एनएसईएल घोटाले में ब्रोकरों सहित 20 इकाइयों को नोटिस जारी किए हैं। इन इकाइयों पर इस मामले में अनियमित गतिविधियों में संलिप्त होने का आरोप है।

नोटबंदी के बाद बैंकों में जमा कराई गई नकद राशि को लेकर करदाताओं से आयकर विभाग के SMS और ईमेल का जवाब देने की अंतिम तिथि पांच दिन बढ़ाकर 15 फरवरी कर दी है।

सरकार ने रिलायंस जियो इंफोकॉम और पेटीएम को अपने-अपने विज्ञापन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्‍वीर का इस्‍तेमाल करने के लिए नोटिस दिया है।

कथित तौर पर सर्विस टैक्स का भुगतान नहीं करने या कर चोरी के खिलाफ टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजा है।

आयकर विभाग ने अपने अधिकारियों से कहा है कि वह सम्मन, नोटिसों और विशेष ऑडिट संबंधी अपने आदेशों का डिजिटल रिकॉर्ड रखें।

डेबिट कार्ड डेटा चोरी की सबसे बड़ी घटना के सामने आने से चिंतित संसदीय समिति बैंकिंग क्षेत्र में भुगतान से संबंधित विभिन्न सुरक्षा मुद्दों की जांच करेगी।