यह फैसला सरकारी और अर्ध-सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा ओपीएस बहाल करने की मांग को लेकर हड़ताल पर जाने के कुछ दिनों बाद आया है। 26,000 सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा।
अगर सभी राज्य सरकारें पुरानी पेंशन व्यवस्था को अपनाती हैं, तो संचयी राजकोषीय बोझ एनपीएस के 4.5 गुना तक ज्यादा हो सकता है। यहां तक कि अतिरिक्त बोझ 2060 तक सालाना सकल घरेलू उत्पाद के 0.9 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा।
अगर देश के आर्थिक हालातो और कर्मचारी हितों को ध्यान में रखकर अगर कोई रास्ता निकाला जाए तो हाइब्रिड पेंशन व्यवस्था एक बेहतरीन विकल्प बन सकती है, जिसमें ओपीएस की तरह defined benefit और एनपीएस की तरह defined contribution दोनों शामिल हो जिसके कारण कर्मचारी हितों और आर्थिक हितों दोनों की पूर्ति की जा सकती है।
सरकार ने NPS की समीक्षा के लिए अप्रैल में एक कमेटी गठित की थी। फाइनेंस सेक्रेटरी के अध्यक्षता में कमेटी न्यू पेंशन स्कीम की समीक्षा कर रही है।
Old Pension Scheme: ओपीएस की बहाली 2022 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के प्रमुख वादों में शामिल थी और इस संबंध में 13 जनवरी 2023 को मंत्रिमंडल की पहली बैठक में फैसला किया गया था। आइए आज ये भी जान लेते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में क्या अंतर है?
Old Pension Scheme: पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर बड़ी खबर आई है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने पुरानी पेंशन योजना को लेकर बड़ी बात कही है। बता दें, अप्रैल 2004 को Old Pension Scheme को बंद किया गया था।
पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने वाले राज्यों को झटका लगा है। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई पेंशन योजना (एनपीएस) के लिए अलग रखे गए पैसे को राज्य सरकारों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के लिए देने से इनकार कर दिया है।
Old Pension Scheme: हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू किये जाने को लेकर आगाह किया था कि इससे राज्यों के स्तर पर राजकोषीय परिदृश्य को लेकर बड़ा जोखिम है।
कई अर्थशास्त्रियों ने भी पुरानी पेंशन व्यवस्था को फिर से लागू करने को लेकर चिंता जतायी है। उनका कहना है कि इससे राज्यों के वित्त पर प्रतिकूल असर पड़ेगा।
कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जा चुकी है तो वहीं बाकि राज्यों में इसे लागू करने की मांग भी हो रही है। अगर इसे सभी राज्यों में लागू किया जाता है तो इससे भारत के अर्थव्यवस्था पर कितना प्रभाव पड़ेगा? इसके बारे में अर्थशास्त्रियों ने विस्तार से जानकारी दी है।
Pension Scheme: अगस्त 2014 में पेंशन योजना में हुए संशोधन को बीते शुक्रवार सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। काफी समय से कर्मचारी इसकी मांग कर रहे थे।
Old Vs New Pension Scheme: सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में सुनाए गए फैसले से सरकारी कर्मचारी काफी खुश हैं। वो इसकी लंबे समय से मांग करते आ रहे थे। आइए जानते हैं कि पुराने पेंशन योजना और नए पेंशन स्कीम में क्या अंतर है और कोर्ट ने इसपर अपनी क्या राय दी है?
National Pension System: NPS से परेशान सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार ने नया विकल्प तैयार किया है। अब कोई भी सरकारी कर्मचारी आसानी से पुरानी पेंशन योजना में स्विच कर सकता है। उसके लिए बस खबर में बताई गई बातों का ध्यान देना होगा।
दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा के विशेष सत्र में, पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के लिए प्रस्ताव पारित किया जाएगा
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