PENSION SCHEME

झारखंड ने ओपीएस शुरू करने का फैसला किया और आम आदमी पार्टी शासित पंजाब ने भी इस योजना के पुन: क्रियान्वयन को हाल में मंजूरी दी।

कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जा चुकी है तो वहीं बाकि राज्यों में इसे लागू करने की मांग भी हो रही है। अगर इसे सभी राज्यों में लागू किया जाता है तो इससे भारत के अर्थव्यवस्था पर कितना प्रभाव पड़ेगा? इसके बारे में अर्थशास्त्रियों ने विस्तार से जानकारी दी है।

Pension Scheme: अगस्त 2014 में पेंशन योजना में हुए संशोधन को बीते शुक्रवार सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। काफी समय से कर्मचारी इसकी मांग कर रहे थे।

National Pension System: NPS से परेशान सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार ने नया विकल्प तैयार किया है। अब कोई भी सरकारी कर्मचारी आसानी से पुरानी पेंशन योजना में स्विच कर सकता है। उसके लिए बस खबर में बताई गई बातों का ध्यान देना होगा।

Rajasthan और Chhattisgarh के बाद यह राज्य "पुरानी पेंशन योजना"(Old Pension Scheme) लागू करने जा रहा है। जानिए यह नई पेंशन स्कीम (New Pension Scheme) से किस प्रकार अलग है और कर्मचारियों को इससे क्या नफा-नुकसान है?

प्रधानमंत्री मोदी की फोटो के साथ एक मैसेज में दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन सरकारी योजना में फॉर्म को भरने पर मोदी सरकार 1800 रुपए प्रतिमाह दे रही है। इसके लिए उम्र सीमा 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए।

वर्तमान में संगठित क्षेत्र के वे कर्मचारी जिनका मूल वेतन (मूल वेतन और महंगाई भत्ता) 15,000 रुपये तक है, अनिवार्य रूप से ईपीएस-95 के तहत आते हैं। एक सूत्र ने कहा, ईपीएफओ के सदस्यों के बीच ऊंचे योगदान पर अधिक पेंशन की मांग की गई है।

पेंशन कोष विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने सोमवार को कहा कि सितंबर 2021 के अंत तक विभिन्न पेंशन योजनाओं के ग्राहकों की संख्या 24 प्रतिशत बढ़कर 4.63 करोड़ हो गई।

pm sym योजना को मोदी सरकार ने साल 2019 में लॉन्च किया था। यह योजना असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों के लिए शुरू की गई है।

व्यापारियों और स्वरोजगार करने वाले लोगों के लिए पेश की गई राष्ट्रीय पेंशन योजना रफ्तार पकड़ने में विफल रही है।

श्रम मंत्रालय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन कोष से एक मुश्त आंशिक निकासी यानी 'कम्युटेशन' की सुविधा एक जनवरी 2020 से देगा। 

प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना (पीएम-केएमवाई) के लिए रजिस्ट्रेशन का काम शुक्रवार से शुरू हो गया है। सरकार ने आम बजट में इस योजना की घोषणा की थी। अगर किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को 1500 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी। 

प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना (PMKPY) के तहत लाभ के लिए किसानों को हर महीने औसत 100 रुपए का प्रीमियम भरना होगा।योजना को चुनने वाले किसानों को 60 साल की आयु पूरा होने पर 3,000 रुपए मासिक की पेंशन मिलेगी।

Pension scheme for small shopkeepers: इस योजना का लाभ छोटे दुकानदार, रिटेल कारोबारी और अपना छोटा-मोटा कारोबार चलाने वाले लोग उठा सकेंगे। वह सभी कारोबारी जिनका जीएसटी के तहत सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से कम है, इस योजना का लाभ उठा सकेंगे

18 से 40 साल के भारतीय नागरिक अटल पेंशन योजना में निवेश करने के पात्र हैं। अगर, अटल पेंशन योजना में निवेश करने वाले व्‍यक्ति की मृत्‍यु हो जाती है तो उसके पति या पत्‍नी को भी पेंशन मिलती है।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना को सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत बीमा कंपनी LIC गारंटी के साथ दस साल के लिए 8 प्रतिशत रिटर्न उपलब्ध कराएगी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय खाद्य निगम (FCI) के करीब 35,000 कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है।

कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए बाजार नियामक SEBI ने अपने स्थायी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना (एनपीएस) शुरू करने की योजना बनाई है।