‘एयरलाइन अपने अस्तित्व के लिए सरकारी फंडिंग पर निर्भर नहीं हो सकती’
महामारी की वजह से बेहतर मूल्यांकन न मिलने की आशंका
मांग बढ़ाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के लिए तैयार सरकार
सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम विपणन कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि. (बीपीसीएल) के प्रस्तावित पूर्ण निजीकरण का रास्ता साफ हो चुका है। सरकार ने 'चुपके से' बीपीसीएल के राष्ट्रीकरण संबंधी कानून को 2016 में रद्द कर दिया था।
एएआई के चेयरमैन गुरुप्रसाद महापात्र ने शुक्रवार को कहा कि इस साल फरवरी में छह प्रमुख हवाई अड्डों के निजीकरण के बाद सरकार दूसरे चरण में देश के 20-25 और हवाई अड्डों का निजीकरण करेगी।
एयर इंडिया के निजीकरण के अपने प्रस्ताव को देखते हुए सरकार ने कंपनी में व्यापक स्तर पर सभी नियुक्तियों और पदोन्नतियों को रोकने का निर्देश दिया है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण की संभावना से इनकार किया है। पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में सामने आए 11,400 करोड़ रुपए के घोटाले के संदर्भ में वित्त मंत्री ने यह बात कही।
एक संसदीय समिति ने सरकार से कहा है कि सार्वजनिक विमानन कंपनी एयर इंडिया के विनिवेश का यह सही समय नहीं है। समिति एयर इंडिया को उबरने के लिए कम से कम पांच साल देने तथा उसका ऋण माफ करने का सुझाव भी दे सकती है।
AIBEA के महासचिव सीएच वेंकटाचलम ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि सरकार बड़े बैंक कर्जदारों को बचाना चाहती है।
सरकार ने आज एयर इंडिया में विनिवेश की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए इसकी हिस्सेदारी की रणनीतिक बिक्री के लिए सलाहकार नियुक्त करने के लिए आवेदन मांगे हैं।
जहां चारों ओर इस बात की चर्चा है कि सरकार एयर इंडिया के प्राइवेटाइजेशन की तैयारी में है वहीं सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को इस प्रस्ताव की जानकारी नहीं है।
एयर इंडिया के पायलट इस राष्ट्रीय एयरलाइन के निजीकरण के प्रस्ताव के पक्ष में हैं लेकिन उनका कहना है कि पहले उनके वेतन के बकाए का भुगतान होना चाहिए।
मंत्रालय ने 21 रेलवे स्टेशन के डेवलपमेंट, रिडेवलपमेंट और कॉमर्शियल डेवलपमेंट के लिए कॉन्ट्रेक्टर को स्टेशन फेशीलिटेशन मैनेजर नियुक्त करने का फैसला किया
मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित हबीबगंज रेलवे स्टेशन देश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन बन गया है। बंसल ग्रुप को इस स्टेशन के संचालन का ठेका मिला है।
सरकार रेलवे स्टेशनों को विश्वस्तरीय बनाने के लिए उन्हें निजी कंपनियों को सौंपने जा रही है। सरकार का लक्ष्य 400 स्टेशनों को पीपीपी में आधुनिक बनाने का।
एयर इंडिया के सूत्रों का कहना है कि कंपनी की मूर्त व अमूर्त आस्तियां कंपनी के ऊपर 52,000 करोड़ रुपए से अधिक कर्ज को चुकाने के लिए पर्याप्त हैं।
केंद्रीय मंत्रिमंडल घाटे में चल रही एयर इंडिया के प्राइवेटाइजेशन पर जल्दी ही कुछ निर्णय कर सकता है।
रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रेलवे के प्राइवेटाइजेशन की संभावनाओं को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि आम लोगों के हित को नजरंदाज नहीं किया जा सकता।
बैंक कर्मचारियों ने फिर हड़ताल पर जाने की घोषणा की है। प्रमुख यूनियन ने कहा कि उसने बैंकिंग सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन के विरोध में 25 मई को हड़ताल करेंगे।
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