मांग-सप्लाई के अंतर को कम कर दालों की कीमतों में स्थिरता लाने के लिए भारत विदेशी सरकारों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की योजना बना रहा है।
चालू वित्त वर्ष में दलहन और धान के मएसपी में बढ़ोतरी का महंगाई दर और सब्सिडी पर नाममात्र प्रभाव होगा। सीपीआई में 0.4 से 0.45 प्रतिशत तक का योगदान होगा।
कैबिनेट ने 2016-17 के खरीफ मौसम के लिए दालों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 425 रुपए बढ़ाकर 5,000-5,225 रुपए प्रति क्विंटल किए जाने को मंजूरी दे दी है।
केंद्र सरकार ने 21 मई को राज्यों के खाद्य मंत्रियों की बैठक बुलाई है ताकि जरूरी जिंसों की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए रणनीति बनाई जा सके।
दस राज्यों में सूखे के कारण देश का खाद्यान उत्पादन 2015-16 में 25.22 करोड़ टन के स्तर पर स्थिर रह सकता है। वहीं दलहन के उत्पादन में गिरावट आ सकती है।
दाल के दाम पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र ने प्रयास तेज कर दिये हैं। चार राज्यों को तुअर और उड़द की 10,400 टन दालों की खेप जारी की गई है।
दाल की बढ़ती कीमत पर चिंता जताते हुए व्यापारियों के प्रमुख संगठन कैट ने कहा कि सरकार को पहले आयातकों की भंडारण सीमा तय करनी चाहिए।
दालों के दामों में एक बार फिर तेजी आती दिख रही है। केंद्र ने राज्यों से जमाखोरी रोकने को व्यापारियों के लिए सभी दालों के भंडारण की सीमा तय करने को कहा है।
सरकार घरेलू बाजार में सप्लाई बढ़ाने और बढ़ती कीमतों पर अंकुश के मकसद से बफर स्टॉक से 10,000 टन दलहन जारी करेगी। इससे कीमतों में गिरावट आने की संभावना है।
सरकार ने कहा की कीमतों पर करीबी नजर रखे है। देश भर के खुदरा बाजारों में दालों की कीमतें 83 से 177 रुपए प्रति किलो के दायरे में लगभग स्थिर बने हुए हैं।
केंद्र सरकार ने सोमवार को 7,500 टन दाल, मुख्यत: तुअर और उड़द के आयात के लिए निविदा को मंजूरी प्रदान की है, ताकि इनकी घरेलू आपूर्ति को बढ़ाया जा सके
खाने-पीने की चीजों के दाम में बढ़ोतरी की रफ्तार कम होने से रिटेल महंगाई दर घटी है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित रिटेल महंगाई फरवरी में 5.18 फीसदी रही।
फरवरी में थोक महंगाई दर -0.9 फीसदी पर स्थिर रही। यह लगातार 16वां महीना जब थोक महंगाई दर शून्य के नीचे रही है। जनवरी में महंगाई दर शून्य से 0.90% नीचे थी।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा कि भारत में दुनिया का 25 फीसदी दालों का उत्पादन होता लेकिन खपत 28 फीसदी है। इसके कारण कीमतें बढ़ी हैं।
दालों की कीमतों पर काबू पाने के लिए सरकार ने 50,000 टन का बफर स्टॉक बनाया है। सरकार ने 20,000 टन दलहन आयात करने का फैसला किया है।
पासवान ने आश्वस्त किया कि इस साल दालों की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। उन्होंने कहा, सरकार ने सप्लाई और डिमांड के अंतर को पाटने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं।
थोक महंगाई दर में मामूली गिरावट देखने को मिली है। वाणिज्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, जनवरी में थोक महंगाई दर शून्य से 0.90 फीसदी नीचे रही
देश में लगातार दो साल से सूखे के बावजूद सरकारी अनुमान के मुताबिक देश में 2015-16 (फसल वर्ष) के दौरान अनाज उत्पादन बढ़कर 25.31 करोड़ टन पहुंच सकता है।
अगले माह से दाल की घरेलू आपूर्ति बढ़ाने के लिए एमएमटीसी ने 5,000 टन तुअर दाल के आयात को लेकर निविदा जारी की है।
सरकार ने जमाखोरों से जब्त की गई 1.12 लाख टन दालों को खुदरा बाजार में उतारा है, जिसका मकसद बाजार में उपलब्धता बढ़ाकर कीमतों को नियंत्रण में रखना है।
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