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केंद्र ने बुलाई राज्यों के खाद्य मंत्रियों की बैठक, दालों की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण के‍ लिए बनेगी रणनीति

केंद्र सरकार ने 21 मई को राज्यों के खाद्य मंत्रियों की बैठक बुलाई है ताकि जरूरी जिंसों की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए रणनीति बनाई जा सके।

Abhishek Shrivastava Abhishek Shrivastava
Published on: May 19, 2016 17:57 IST
केंद्र ने बुलाई राज्यों के खाद्य मंत्रियों की बैठक, दालों की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण के‍ लिए बनेगी रणनीति- India TV Paisa
केंद्र ने बुलाई राज्यों के खाद्य मंत्रियों की बैठक, दालों की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण के‍ लिए बनेगी रणनीति

नई दिल्‍ली। केंद्र सरकार ने 21 मई को राज्यों के खाद्य मंत्रियों की बैठक बुलाई है ताकि दाल व अन्य जरूरी जिंसों की बढ़ती कीमतों पर संयुक्त रूप से काबू पाने के लिए रणनीति बनाई जा सके। आधिकारिक बयान के अनुसार दिन भर चलने वाली इस बैठक की अध्यक्षता खाद्य मंत्री रामविलास पासवान करेंगे। इसमें कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह तथा वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण तथा केंद्र व राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे।

इसके अनुसार, बैठक का मुख्य एजेंडा विशेषकर दालों, खाद्य तेलों व चीनी सहित कुछ खाद्य उत्पादों के दाम में बिना वजह वृद्धि के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर विचार करना है। बैठक में कीमतों पर लगाम लगाने के लिए कार्ययोजना पर चर्चा होगी। उल्लेखनीय है कि दालों की खुदरा कीमत अब भी देश के ज्यादातर हिस्सो में 190 रुपए प्रति किलो से अधिक बनी हुई है। इसके साथ ही बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के कार्यान्वयन पर भी चर्चा होगी।

मोनसेंटो को खरीदने के लिए बातचीत कर रही है जर्मनी कंपनी बायर 

संभावित समझौते की अटकलों के बीच जर्मनी की प्रमुख दवा कंपनी बायर ने कहा कि वह अमेरिकी कृषि कंपनी मोनसेंटो का अधिग्रहण करने के लिए वार्ता की प्रक्रिया में है। लीवरकुसेन स्थित इस कंपनी ने एक बयान में कहा कि बायर के कार्यकारियों ने हाल में मोनसेंटो के कार्यकारियों के साथ मोन्सेंटो कंपनी के तय बातचीत के अनुरूप अधिग्रहण के बारे में व्यक्तिगत तौर पर विचार विमर्श किया।

बायर ने बयान में कहा है कि वार्ता प्रारंभिक चरण में है। मोन्सेंटो ने कहा कि हाल की मीडिया की खबरों के संदर्भ में मोन्सेंटो कंपनी खुलासा करती है कि उसे मोन्सेंटो के संभावित अधिग्रहण के लिए बायर एजी से एक अनापेक्षित, गैर बाध्यकारी प्रस्ताव मिला है, जिसके लिए आस्तियों और देनदारियों के निरीक्षण की प्रक्रिया होगी और नियामकीय मंजूरियों के साथ अन्य शर्तों पर खरा उतरना होगा।

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