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परिक्षार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उत्तर रेलवे स्पेशल ट्रेन का परिचालन कर रहा है। इससे बड़ी संख्या में कैंडिडेट्स को आने-जाने में मदद मिलेगी।

यह कदम दिव्यांग यात्रियों को आरामदायक, सम्मानजनक और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। इससे पहले अक्सर इन कोचों में अनधिकृत लोगों द्वारा सीटें घेरने की शिकायतें आती रहती थीं।

डेढ़ सदी से भी अधिक समय से, भारतीय रेल ने बदलती आवश्यकताओं, प्रौद्योगिकियों और उम्मीदों के साथ तालमेल बिठाते हुए निरंतर खुद को ढाला है। चाहे वह स्टीम इंजनों और प्रारंभिक इंजीनियरिंग आविष्कारों का दौर हो, या फिर विद्युतीकृत नेटवर्क, आधुनिक सुरक्षा प्रणालियों और डिजिटल प्लेटफॉर्म के विकास का समय।

अगर आप रोज सफर करने वाले पैसेंजर हैं या शहरों या अन्य जगहों से अक्सर आना-जाना लगा रहता है तो आप इस ऑफर का लाभ लेंगे तो आपके कुछ पैसे बचेंगे। इसके लिए आपको काउंटर पर टिकट के लिए लाइन भी नहीं लगने की जरूरत है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जनवरी को कामाख्या और हावड़ा के बीच देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था।

केंद्र के इस फैसले से राज्य में भंडारन की समस्या का सामना कर रहे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। इस पहले से वर्तमान रबी सीजन में गेहूं की खरीद बेहतर ढंग से हो सकेगी।

रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए देश की राजधानी से दो शहरों के बीच स्पेशल ट्रेन चलाया है। इसके अलावा, नई दिल्ली से साबरमती के बीच चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस की समय-सारिणी में आंशिक बदलाव किया है।

रेलवे सेक्टर में सरकार एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाने की तैयारी में है। दो बड़ी सरकारी कंपनियां RVNL और IRCON को मर्ज करने की योजना बनाई जा रही है। इस फैसले का मकसद एक मजबूत और बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर तैयार करना है, जो देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बड़े प्रोजेक्ट्स हासिल कर सके।

रेल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए Indian Railways कई नए बदलाव करने जा रहा है। इन नए नियमों से टिकट कैंसिलेशन से लेकर बोर्डिंग और सीट अपग्रेड तक की प्रक्रिया पहले से ज्यादा आसान हो जाएगी।

एक लोको पायलट ने बताया कि जहां अन्य स्टाफ के लिए 1 जनवरी, 2024 को TA बढ़ाया गया था, वहीं KA में कोई बदलाव नहीं किया गया था।

उत्तर रेलवे ने इन्फ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए यह फैसला किया है। दो दिन यहां यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अगर आप सफर पर निकलने वाले हैं तो अपनी प्लानिंग उसी हिसाब से करें।

आईआरसीटीसी का यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब मिडिल ईस्ट में बढ़ते संकट की वजह से पूरे भारत में एनर्जी सप्लाई में रुकावट आ रही है और LNG सप्लाई की कमी की वजह से मुश्किलों की रिपोर्ट आ रही है।

रेल मंत्रालय की यह पहल दक्षिण और पश्चिम भारत के बीच बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। अगर प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी मिलती है, तो बेंगलुरु और गोवा के बीच यात्रा पहले से अधिक तेज और सुविधाजनक हो जाएगी।

करीब 95 साल पुराने ऐतिहासिक साउथ ब्लॉक में आयोजित आखिरी कैबिनेट बैठक कई मायनों में ऐतिहासिक बन गई। इस बैठक में केंद्र सरकार ने रेलवे, नेशनल हाईवे, मेट्रो, शहरी विकास और स्टार्टअप सेक्टर से जुड़े कुल ₹1,60,504 करोड़ के मेगा प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी।

UTS ऐप का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड या अपडेट करने पर इस ऐप पर कोई सपोर्ट या फीचर उपलब्ध नहीं होंगे। अब रेल से जुड़ी तमाम चीजों के लिए एकमात्र ऐप ही काम करेगा।

झारखंड में बरबेंडा-दामरुघुटू लाइन डबलिंग और दामरुघुटू-बोकारो स्टील सिटी तीसरी और चौथी लाइनें दक्षिण पूर्वी रेलवे के तहत बड़े क्षमता विस्तार प्रोजेक्ट हैं, जिसके लिए 815.32 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए रेलवे सेक्टर के लिए भी बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने जानकारी दी है कि देश में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे। आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है।

Budget 2026: केंद्रीय बजट 2026 को पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया है कि सरकार ने देश के शहरों के बीच विकास को जोड़ने के लिए 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का फैसला किया है।

2016 में नीति आयोग के सदस्य बिबेक देबरॉय की अध्यक्षता वाली समिति ने इसे खत्म करने की पहली की थी। कभी यह सेगमेंट भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका निभाता था।

भारतीय रेल ने 16 जनवरी से ट्रेन के टिकट के कैंसिलेशन को लेकर नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। अगर आपने भी टिकट करा रखा है तो आपको कैंसिलेशन से जुड़ा ये अपडेट जरूर समझ लेना चाहिए।