रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में स्टार्टअप ने 24.1 अरब डॉलर जुटाए जो कोविड से पहले के स्तर के मुकाबले दोगुना है।
सोमवार को आई इस रिपोर्ट में कहा गया कि 2022 में एक अरब डॉलर से अधिक मूल्यांकन वाले स्टार्टअप की कुल संख्या 100 से अधिक हो सकती है।
मैं मनुफक्चरर्स को कहता हूं कि आपका हर एक प्रॉडक्ट भारत का ब्रैंड एंबेसेडर है। उसे खरीदने वाला कहता है - हां ये मेड इन इंडिया है।
निर्यातकों के प्रमुख संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन (फियो) ने शनिवार को कहा कि वह स्टार्टअप, कारीगरों और किसानों को निर्यात के क्षेत्र में प्रवेश में मदद करेगा।
पिछले 10,000 स्टार्टअप को जोड़ने में केवल 180 दिन लगे। जबकि योजना जब शुरू हुई थी, उस वक्त 808 दिन में 10,000 स्टार्टअप जुड़ पाए थे।
भारत की इंटरनेट क्षेत्र की कई स्टार्ट-अप कंपनियां अब सूचीबद्धता के बिल्कुल ‘मुहाने’ पर हैं। इनमें फूड-डिलिवरी से लेकर ई-कॉमर्स और ऑनलाइन बीमा स्टार्ट-अप शामिल हैं।
गुजरात सरकार ने कहा कि वह कोविड-19 महामारी के समय महिलाओं में स्व-रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ब्याज मुक्त कर्ज देने को लेकर विशेष योजना शुरू करेगी।
जल्द अस्पतालों के कमरों और वार्ड में लगाए जाएंगे 1000 उपकरण
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वैश्विक कंपनियों के प्रमुखों तथा अमेरिका के शीर्ष उद्यमियों से स्टार्टअप इंडिया का लाभ उठाकर कुपोषण और कचरा प्रबंधन जैसे मुद्दों पर पूरे विश्व के लिये नवोन्मेषी समाधान विकसित करने की अपील की।
भारत में कंप्यूटर सेवाओं के घरेलू बाजार में निर्यात की तुलना में अधिक तेजी से वृद्धि होने का अनुमान है। घरेलू बाजार को सरकार के डिजिटल भारत कार्यक्रम तथा देश में उभर रहे स्टार्टअप माहौल से समर्थन मिलने की उम्मीद है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गयी है।
सरकार ने स्टार्टअप कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए भिन्न मताधिकार वाले शेयरों से जुड़े नियमों में ढील दी है। स्टार्टअप कंपनियों को इससे पूंजी जुटाने के दौरान कंपनी पर नियंत्रण बनाए रखने में मदद मिल सकती है।
महाराष्ट्र सरकार ने आज स्टार्टअप कंपनियों की मदद के लिए एक ‘सैंडबॉक्स’ योजना की शुरुआत की जिसमें वित्तीय क्षेत्र की प्रौद्योगिकी से जुड़े़ नए नए विचारों को ठोस रूप देने के काम को प्रोत्साहित किया जाएगा।
देश में उभरते उद्यमियों को राहत पहुंचाने और स्टार्टअप्स ईकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने आज स्टार्टअप्स को इनकम टैक्स से छूट देने की घोषणा की है। सरकार ने कुल निवेश के 10 करोड़ रुपए से अधिक न होने की स्थिति में टैक्स से छूट देने की आज मंजूरी दे दी।
स्टार्टअप विलेज कलेक्टिव (एसवी डॉट सीओ) ने युवाओं को इसका कौशल सिखाने के लिए सोशल नेटवर्क कंपनी फेसबुक के साथ साझेदारी की है।
देश की स्टार्टअप कंपनियां इन दिनों भर्ती अभियान पर हैं। स्टार्टअप कंपनियों की ओर से की गई नियुक्तियों की अधिकतर पेशकश नए उम्मीदवारों के लिए हैं।
मोदी सरकार का फोकस लगता है अब स्टार्ट-अप्स से पूरी तरह हट गया है। सरकार ने इंडिया एस्पीरेशन फंड के लिए 2017-18 के लिए एक भी रुपए का प्रावधान नहीं किया।
8 नवंबर 2016 को लागू किए गए नोटबंदी के फैसले और इससे अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर को लेकर अब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी आशंका जाहिर की है।
देश में पहली बार राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर नीति का मसौदा जारी किया है। इसका लक्ष्य वैश्विक बाजार में भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पादों की 10 गुना हिस्सेदारी बढ़ाना है।
भारत छोटा उद्यम शुरू करने वाला दूसरी बड़ी ताकत है। छोटे उद्यम शुरू करने के मामले में भारत दुनिया का सबसे युवा देश है जहां ऐसे 72 प्रतिशत लोगों की उम्र 35 साल से कम है।
स्टार्टअप इंडिया राज्यों का सम्मेलन आज नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग आज एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है।
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