START UP INDIA

मोदी सरकार का फोकस लगता है अब स्टार्ट-अप्‍स से पूरी तरह हट गया है। सरकार ने इंडिया एस्‍पीरेशन फंड के लिए 2017-18 के लिए एक भी रुपए का प्रावधान नहीं किया।

8 नवंबर 2016 को लागू किए गए नोटबंदी के फैसले और इससे अर्थव्‍यवस्‍था पर पड़ने वाले असर को लेकर अब राष्‍ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी आशंका जाहिर की है।

देश में पहली बार राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर नीति का मसौदा जारी किया है। इसका लक्ष्य वैश्विक बाजार में भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पादों की 10 गुना हिस्सेदारी बढ़ाना है।

भारत छोटा उद्यम शुरू करने वाला दूसरी बड़ी ताकत है। छोटे उद्यम शुरू करने के मामले में भारत दुनिया का सबसे युवा देश है जहां ऐसे 72 प्रतिशत लोगों की उम्र 35 साल से कम है।

स्टार्टअप इंडिया राज्यों का सम्मेलन आज नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग आज एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है।

सरकार ने स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपए के फंड को मंजूरी दे दी। इस कोष का इस्तेमाल स्टार्ट अप की मदद के लिए किया जाएगा।

सिस्को के अध्यक्ष जॉन चेंबर्स ने कहा कि अगले अमेरिकी राष्ट्रपति को भी मोदी की तरह अमेरिकी अर्थव्यवस्था की वृद्धि के लिए योजना तैयार करनी चाहिए।